मुंबई : रखडलेल्या गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावर आणि गिरण्यांच्या चाळीच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर लवकरच संबंधीत अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून हा प्रश्न मार्गी लावला जाईल,असे आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंत्रालयात राष्ट्रीय मिल मजूर संघाचे अध्यक्ष आणि शिवसेनेचे उपनेते आमदार सचिनभाऊ आहिर,युवासेना नेते,माजीमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांना भेटावयास गेलेल्या शिष्टमंडळाला आज मंत्रालयात दिले.शिष्टमंडळात राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे खजिनदार निवृत्ती देसाई,उपाध्यक्ष रघुनाथ आण्णा शिर्सेकर होते.
राज्य सरकारने १५मार्च २०२४ रोजी जो अध्यादेश पारित केला आहे,त्यामधील कलम १७ त्वरित रद्द करावे.सोडतीत घर लागलेल्या आणि ते घर जर कामगाराने नाकारले तर त्याचा अर्ज रद्द करणे आम्हाला मान्य नाही.घराचा हक्क कामगारांनी आपल्या लढ्यातून मिळविला आहे.तेव्हा सेलू येथे घर नाही घेतले तरी त्याचा घराचा हक्क कायम राहिला पाहिजे,असा शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्याकडे आग्रह धरला आहे.
गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे मिळाली पाहिजेत,अशी मागणी करुन सरकारची या प्रश्नावर सकारात्मक भूमिका असली पाहिजे.बीडीडीचाळ,धारावी पुनर्विकास योजनेत गिरणी कामगारांना प्राधान्याने घरे मिळाली पाहिजेत.फॉर्म भरलेल्या सर्वच गिरणी कामगारांना घरे मिळालीच पाहिजे,अशीही शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यां कडे मागणी केली.
गिरण्यांच्या चाळीच्या पुनर्वासनाबाबत शिष्टमंडळाने मागणी केली की, मुंबई विकास नियमावलीच्या कायद्यानुसार एनटीसी किंवा खाजगी जमिनीवर गिरणी कामगार तसेच उपभोक्ता रहिवाशांना ४०५ क्षेत्रफळाचे घरे मिळालीच पाहिजे. म्हाडाने विकास नियमावली ३३-७ आणि ३३-९ अंतर्गत इमारतींच्या पुनर्बांधणी करण्याचा प्रस्ताव मागील सरकारच्या काळात राज्य शासनाला दिला आहे. तो त्वरित मंजूर करावा, अशीही शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली आहे.
या सर्व मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी लवकरच संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले आहे.
गिरणी कामगारांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलावण्याच्या आश्वासनाचे संघाचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी स्वागत केले आहे.
