मुंबई : ‘सर्वांसाठी घरे’ ही महत्वाकांक्षी योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राज्याच्या नवीन गृहनिर्माण धोरणामध्ये परवडणाऱ्या, टिकाऊ व पर्यावरणपूरक घरांवर भर द्यावा. याबाबत सविस्तर धोरण महिन्याभरात तयार करून नागरिकांना म्हाडा तसेच गृहनिर्माण विभागाच्या योजनांचा सहज सुलभपणे लाभ घेता यावा. त्यासाठी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचा वापर करावा. मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.
राज्य शासनाच्या माध्यमातून गिरणी कामगारांसाठी सुमारे एक लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत. मुंबईच्या विकासासाठी लवकरच क्लस्टरची योजना सुरू करण्यात येणार असून या योजनेच्या माध्यमातून मुंबईत लक्षावधी घरे उपलब्ध होतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे व्यक्त केला.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गृहनिर्माण विभागाची आढावा बैठक घेण्यात आली. सुमारे तीन तास चाललेल्या या बैठकीत उपमुख्यमंत्र्यांनी विविध योजनांचा आणि प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेतला.
या बैठकीस गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह,धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस्.व्ही.आर्. श्रीनिवास, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल, मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर, मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर तसेच विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
गिरणी कामगारांसाठी एक लाख घर बांधण्यात येणार असून त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. जे गिरणी कामगार त्यांच्या मूळ गावी स्थलांतरित झाले आहेत त्यांना त्यांच्या गावी घर देता येईल का याबाबत तपासणी करावी. तसेच गिरणी कामगार युनियन सोबत बैठकीचे आयोजन करावे, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले.
