सातारा(अजित जगताप) : सध्या सणासुदीच्या दिवसातही शासकीय कामे करणाऱ्या काही ठेकेदारांना केलेल्या कामाचे देयक मिळाले नाहीत. सत्ताधारी नेत्यांना शुभेच्छा देणाऱ्या ठेकेदारांना आता देयकासाठी त्यांच्याच नावाने गपचूप शिमगा करण्याची वेळ आली आहे. सत्तेमध्ये सामील असलेल्याच नेत्यांची मर्जी सांभाळण्यासाठी काही ठेकेदारांनी जवळीक दाखवण्यासाठी शुभेच्छा जाहिराती दिल्या. या जाहिरातीचे बिल देण्यासाठी सुद्धा आता त्यांच्याकडे निधी नसल्यामुळे अरे थांब रे बाबा.. परिस्थिती तुला माहित आहे ना.. पहिले सरकार बरे होते. असे आजूबाजूला कुणी ऐकत नाहीना. हे बघूनच मत व्यक्त करावे लागत आहे त्याची आता चर्चा सुरू झाली आहे. सातारा जिल्ह्यातील प्रलंबित बिलांसंदर्भात विविध विभाग आणि तालुकानिहाय देयक रखडले आहेत.राज्यात कंत्राटदारांची सुमारे ८६,६२२ कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे . सातारा जिल्ह्यात अंदाजे एक हजार छोटे- मोठे ठेकेदार यांचे सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपये विविध विकास कामे करून सुद्धा देयक मिळाले नाहीत. याबाबत काही दिवसांपूर्वी साताऱ्यातील स्थानिक कंत्राटदारांनीही सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते. तीव्र नाराजी प्रकट केली. तरीसुद्धा चार महिने होऊनही देयक मिळाले नाही. जेवढा निधी येतो तो नेत्यांच्या खास मर्जीतील ठेकेदारांना लाभार्थी अनुदान मिळाल्यासारखा लाभतो. अशी ही खाजगीत चर्चा आहे. सातारा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील सर्वाधिक कामे केली जातात.बांधकाम विभाग (उत्तर व दक्षिण): सातारा, कोरेगाव, फलटण, खंडाळा, वाई आणि महाबळेश्वर हे तालुके ‘उत्तर’ उपविभागात येतात. ग्रामीण व इतर जिल्हा मार्गांच्या रस्त्याच्या दुरुस्तीची आणि डांबरीकरणाची देयक मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित आहेत. ‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठा योजनांचे काम करणाऱ्या छोट्या व मध्यम कंत्राटदारांचे केलेल्या कामांचे कोट्यवधी रुपये मिळाले नाहीत. जिल्ह्यातील पाझर तलाव, बंधारे आणि कालवे दुरुस्तीच्या देयकांना मंजुरी मिळण्यास उशीर होत आहे . सार्वजनिक बांधकाम विभाग राज्य महामार्ग आणि प्रमुख जिल्हा मार्गांची कामे या विभागाकडून केली जातात. साताऱ्यातील मुख्य कार्यालयांतर्गत काम पूर्ण होऊन आणि ‘मोजमाप पुस्तिकेत’ नोंद होऊनही निधीअभावी कंत्राटदारांना देयक मिळालेले नाही. माण, खटाव, फलटण, खंडाळा हा भाग दुष्काळी आणि कमी पावसाचा असल्याने येथे सिंचन आणि पाणी पुरवठा योजनांची कामे झाली आहेत. लोकप्रतिनिधीच्या विकास कामांच्या यादीमध्ये सातत्याने ह्या कामांची प्रसिद्धी सुद्धा वेळोवेळी झाली आहे. तरी ही येथील कंत्राटदारांचे थकीत प्रमाण जास्त आहे.कराड आणि पाटण येथील डोंगराळ भागातील रस्ते व पुलांच्या कामांची देयक प्रलंबित आहेत. वाई, जावळी आणि महाबळेश्वर पर्यटन क्षेत्र विकास आणि सार्वजनिक इमारतींच्या दुरुस्तीची देयक आले का याची चौकशी करण्यासाठी काही ठेकेदारांना दररोज शासकीय कार्यालयाला हेलपाटे मारावे लागत आहेत. अनेक कंत्राटदारांनी बँकांकडून कर्जे किंवा ओव्हरड्राफ्ट काढून निविदा भरल्याप्रमाणे विकास कामे पूर्ण केली आहेत. मात्र वेळेत देयक न मिळाल्यामुळे त्यांना व्याजाचा मोठा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. कामांसाठी घेतलेले साहित्य व मजुरांची देणी चुकवण्यासाठी काही ठेकेदारांना घरातील दाग दागिने व बँकेतील ठेव पावती सुद्धा मोडण्यात आली आहे.
जिल्हा व ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्ती, नव्याने होणारे डांबरीकरण, खडीकरण आणि पुलांचे बांधकाम.पाणी पुरवठा योजना, जल जीवन मिशन आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणांतर्गत गावोगावी सुरू असलेल्या नळ पाणी पुरवठा व जलवाहिनीची कामे.शासकीय व सार्वजनिक इमारती, शासकीय विश्रामगृहे, कार्यालयीन इमारती, वस्तीगृहे आणि शाळांच्या दुरुस्ती व बांधकामाची कामे.सिंचन व पाटबंधारे, पाझर तलाव, कालवे दुरुस्ती आणि लघू पाटबंधारे प्रकल्पांशी जोडलेली विकास कामे नव्याने घेण्यासाठी आता अनुभवी ठेकेदार तयार नाहीत. नवोदित ठेकेदारांना सरकारी कामांपेक्षा खाजगी कामांमध्येच स्वतःला गुंतून राहण्यांमध्येच फायदा आहे. अशी परिस्थिती आहे. दरम्यान सातारा जिल्ह्यात चार मंत्री व चार सत्ताधारी आमदार असूनही देयक न मिळालेल्या ठेकेदारांना मौन धारण करूनच या नेताजी… बसा नेताजी.. कशी मी राखू तुमची मर्जी? असे मनातले मनातच शब्द घोळावे लागत आहे. अनेकदा शासकीय कार्यालयात चकरा मारू नये थकित न मिळाल्याने 37 वर्षीय ठेकेदार गजानन देवकाते यांनी नवी मुंबईतील उलवे सेक्टर ५ मधील एका इमारती आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला आहे. श्री देवकाते यांनी ६० लाखाची कामे करून तीन वर्षे झाले. त्यांना बिल मिळाले नाही. अशी वेळ इतर ठेकेदारांवर येऊ नये यासाठी सरकारने अच्छे दिन दाखवून द्यावे. अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. —————————— फोटो- ठेकेदार संघटनेने आंदोलन करूनही देयक पदरी न पडल्याने झालेली स्थिती…
