मुंबई : राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी शालार्थ प्रणालीमध्ये ई-केवायसी पूर्ण करण्यास एका महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शिक्षक भारती संघटनेच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे ही मुदतवाढ मिळाल्याची माहिती संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुभाष सावित्री किसन मोरे यांनी दिली.
शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी राज्यातील संबंधित शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना ऑगस्ट २०२६ देय सप्टेंबर २०२६च्या वेतन देयकापूर्वी शालार्थ प्रणालीमध्ये ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. विहित मुदतीत ई-केवायसी पूर्ण न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आहरित करण्यात येणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले होते.
मात्र, ई-केवायसी पूर्ण करताना अनेक शिक्षकांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने शिक्षक भारती संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालक यांच्याकडे पत्राद्वारे दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. या मागणीचा सकारात्मक विचार करून ई-केवायसीसाठी एका महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
दरम्यान, दि. २७ मार्च २०२६ रोजीच्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार बहुतांश शिक्षकांची बँक खात्याशी संबंधित ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. मात्र, शालार्थ प्रणालीतील नोंद आणि आधार-पॅन कार्डवरील नावामध्ये फरक असल्याने अनेकांना अडचणी येत आहेत. विशेषतः विवाहानंतर आधार व पॅन कार्डमध्ये नाव बदललेल्या महिला शिक्षकांना तसेच इंग्रजी नावाच्या स्पेलिंगमध्ये किरकोळ फरक असलेल्या शिक्षकांना शालार्थ प्रणालीमध्ये ई-केवायसी पूर्ण करताना तांत्रिक अडथळे निर्माण होत आहेत.
आधार कार्डमध्ये आवश्यक दुरुस्ती करून सुधारित आधार कार्ड प्राप्त होण्यासाठीही साधारणपणे दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे संबंधित शिक्षकांच्या अडचणींचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून आणखी आवश्यक मुदत देण्यात यावी आणि तोपर्यंत कोणत्याही शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबवू नये, अशी मागणी सुभाष मोरे यांनी केली आहे.
मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी मुदतवाढीचा लाभ घेत तात्काळ शालार्थ प्रणालीमध्ये ई-केवायसी पूर्ण करावी. ई-केवायसी करताना कोणतीही अडचण आल्यास शिक्षक भारती संघटनेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सुभाष मोरे यांनी केले आहे.
