मुंबई(भीमराव धुळप) : कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी तसेच आश्वासनांची पूर्तता न केल्याच्या निषेधार्थ भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी देशभरातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर निदर्शने व धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. याबाबतची माहिती पत्रकार परिषदेत संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
नवीन कामगार कायदे लागू करण्यापूर्वी आणि त्यानंतर भारतीय मजदूर संघाने कामगार कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याबाबत तसेच विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात सरकारला निवेदने दिली होती. २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशभर निदर्शने करूनही अद्याप ठोस निर्णय झालेला नसल्याने संघाने पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
कामगार राज्य विमा योजनेची वेतन मर्यादा ४२ हजार रुपये, भविष्य निर्वाह निधीची वेतन मर्यादा ३० हजार रुपये करण्यासह किमान पीएफ पेन्शन ७,५०० रुपये, ग्रॅच्युईटीची गणना ३० दिवसांनुसार व कमाल मर्यादा ४० लाख रुपये करण्याची मागणी संघाने केली आहे. बोनसची वेतन मर्यादा ४२ हजार रुपये व किमान बोनस १८ हजार रुपये करण्याचीही मागणी आहे.
अंगणवाडी, आशा व स्कीम वर्कर्सना सामाजिक सुरक्षा, बोनस तसेच पेन्शन लागू करावी, घरेलू कामगारांना कामगाराच्या व्याख्येत आणून किमान वेतन व बोनस द्यावा, तसेच नवीन कामगार कोडमधील कामगारविरोधी तरतुदींमध्ये आवश्यक दुरुस्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात ईएसआय रुग्णालय व दवाखाने सुरू करण्याची मागणीही करण्यात आली. मागण्यांकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास सर्व संघटनांना सोबत घेऊन देशव्यापी आंदोलन उभारण्याचा इशारा देण्यात आला. पत्रकार परिषदेला महामंत्री किरण मिलगिर, ॲड. अनिल ढुमणे, सचिव संदीप कदम, विभाग संघटक बापूसाहेब दडस आदी उपस्थित होते.
