मुंबई : राज्यातील ॲग्रीगेटर आधारित प्रवासी वाहतूक अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि नियमबद्ध करण्यासाठी राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या ॲग्रीगेटर धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यानुसार राज्यात कार्यरत सर्व ॲग्रीगेटर संस्थांनी १ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत विहित प्रक्रिया पूर्ण करून नोंदणी करावी. १ सप्टेंबरनंतर विनानोंदणी अथवा नियमबाह्य पद्धतीने प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या ॲग्रीगेटर संस्थांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे.
राज्यात ॲपआधारित प्रवासी वाहतुकीचा विस्तार झपाट्याने होत असून लाखो प्रवासी या सेवेचा वापर करीत आहेत. त्यामुळे प्रवाशांची सुरक्षितता, सेवा देणाऱ्या वाहनांची वैधता, चालकांची पात्रता आणि ॲग्रीगेटर कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
“तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नागरिकांना सुविधा मिळाल्याच पाहिजेत; मात्र सुविधेच्या नावाखाली कायद्याला बगल देऊन प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी खेळ करण्याची मुभा कोणालाही दिली जाणार नाही,” असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
राज्याच्या नवीन ॲग्रीगेटर धोरणानुसार संबंधित संस्थांनी परिवहन विभागाकडे नोंदणी करणे आवश्यक राहणार आहे. ॲग्रीगेटरशी संलग्न असलेल्या वाहनांकडे वैध परवाना तसेच वैध वाहन नोंदणी असणे बंधनकारक राहील. प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारी बाईक, रिक्षा अथवा कॅब ही व्यावसायिक वाहन म्हणून वैध असणे आवश्यक असेल. तसेच वैध ॲग्रीगेटर परवान्याशिवाय खासगी अथवा अन्य वाहनांमधून व्यावसायिक प्रवासी वाहतूक करता येणार नाही.
धोरणानुसार ॲग्रीगेटर पॉलिसी २०२६ अंतर्गत वाहनांसाठी आवश्यक विमा संरक्षण असणेही बंधनकारक राहणार आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रत्येक ॲग्रीगेटर कंपनीने वाहनातील प्रवासा दरम्यानच्या सुरक्षाविषयक व्यवस्थेची खातरजमा करावी. यासोबतच नियमानुसार उपलब्ध करून द्यावयाच्या सेवांबाबत आवश्यक यंत्रणा तयार करावी, अशा सूचना परिवहन विभागाला देण्यात आल्या आहेत.
“प्रवासी हा या व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू आहे. त्याला सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि कायदेशीर सेवा मिळणे हा त्याचा हक्क आहे. ॲग्रीगेटर व्यवसायाला शासनाचा विरोध नाही; मात्र हा व्यवसाय नियमांच्या चौकटीतच झाला पाहिजे.
कंपन्यांनी १ सप्टेंबरपर्यंत नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी. त्यानंतर बेकायदेशीर प्रवासी वाहतूक आढळल्यास संबंधित संस्था आणि वाहनांवर कोणतीही हयगय न करता कायदेशीर कारवाई केली जाईल,” असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
राज्यातील ॲग्रीगेटर प्रवासी वाहतुकीला शिस्त लावतानाच वैध सेवा देणाऱ्या संस्था, चालक आणि प्रवाशांचे हित जपण्याची शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे ॲग्रीगेटर कंपन्यांनी अंतिम मुदतीची वाट न पाहता आवश्यक कागदपत्रे व नियमांची पूर्तता करून नोंदणी करावी, असे आवाहनही मंत्री सरनाईक यांनी केले आहे.
