मुंबई, ३० जून : मुंबई महानगरपालिका नागरी सेवा पुरवण्यात अनेक बाबतीत प्रगती करत असली, तरी पर्यावरण संरक्षण, कचरा व्यवस्थापन आणि हवामान बदलासंदर्भातील उत्तरदायित्वात अजूनही मोठी तफावत असल्याचे प्रजा फाऊंडेशनच्या “मुंबईतील नागरी सेवा, पर्यावरण व हवामान बदलाचे मुद्दे २०२६” या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
अहवालानुसार, २०१६ ते २०२५ या कालावधीत मुंबईतील नागरिकांच्या तक्रारींमध्ये ५९ टक्क्यांनी वाढ झाली असून तक्रारींची संख्या ८१,५५५ वरून १,३०,०६६ इतकी झाली आहे. यामध्ये प्रदूषणासंदर्भातील तक्रारींमध्ये तब्बल ५३१ टक्के, तर घनकचरा व्यवस्थापनासंबंधी २८१ टक्के वाढ झाली आहे. तसेच पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारींमध्ये ९६ टक्के आणि पर्जन्यवाहिन्यांबाबतच्या तक्रारींमध्ये ८८ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली आहे.
सकारात्मक बाब म्हणजे, तक्रार निवारण व्यवस्थेत सुधारणा झाली असून तक्रारी निकाली काढण्याचा सरासरी कालावधी ४८ दिवसांवरून ३० दिवसांपर्यंत कमी झाला आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागात हा कालावधी ४० दिवसांवरून केवळ ८ दिवसांवर आणण्यात आला आहे.
अहवालात कचरा व्यवस्थापनातील प्रगतीची नोंद करण्यात आली असली, तरी गंभीर त्रुटीही समोर आल्या आहेत. मुंबईतून अजूनही दररोज सुमारे ६,३०० मेट्रिक टन कचरा लँडफिलवर पाठवला जात आहे. शहरातील २,७४९ बल्क वेस्ट जनरेटर गृहसंकुलांपैकी केवळ १३ टक्के सोसायट्याच परिसरात कचऱ्यावर प्रक्रिया करतात, तर उर्वरित ८७ टक्के सोसायट्या नियमांचे पालन करत नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे अहवालात नमूद आहे. मिठी नदीतील जैवरासायनिक ऑक्सिजन (BOD) ची पातळी निर्धारित ३ मिग्रॅ/लिटरच्या तुलनेत १७ मिग्रॅ/लिटर इतकी आहे. तसेच फिकल कोलिफॉर्मचे प्रमाण निर्धारित १०० एमपीएन/१०० मिलीऐवजी ९,२०० एमपीएन/१०० मिली इतके आढळून आले आहे, जे गंभीर प्रदूषणाचे द्योतक आहे.
दुसरीकडे, गेल्या दशकात मुंबईने काही क्षेत्रांत उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. घराघरातून कचरा संकलनाचे प्रमाण ८० टक्क्यांवरून १०० टक्के, कचरा वर्गीकरण २७ टक्क्यांवरून ८६ टक्के, तर शास्त्रोक्त पद्धतीने कचरा विल्हेवाट ३० टक्क्यांवरून ८८ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रजा फाऊंडेशनचे संस्थापक निताई मेहता यांनी सांगितले की, “महान शहरे केवळ भौतिक पायाभूत सुविधांमुळे नव्हे, तर उत्तरदायी आणि जबाबदार संस्थांमुळे घडतात. मुंबईच्या पुढील विकासासाठी पुराव्यावर आधारित निर्णयप्रक्रिया आवश्यक आहे.”
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हस्के यांनी नागरिकांनी केवळ मतदानापुरते मर्यादित न राहता तक्रार नोंदविणे, लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधणे आणि सार्वजनिक माहितीचा वापर करून प्रशासनाला उत्तरदायी धरणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
अहवालात मुंबई हवामान कृती आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी, पर्यावरणीय निर्देशांकांचा वार्षिक सार्वजनिक अहवाल, ओपन सिव्हिक डॅशबोर्ड, प्रभागनिहाय उत्तरदायित्व आणि नागरिकांच्या सहभागासाठी सक्षम यंत्रणा उभारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
सुमारे ८०,८६३ कोटी रुपयांचे वार्षिक अर्थसंकल्प आणि ८७ हजारांहून अधिक कर्मचारी असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेकडे सक्षम नागरी सेवा देण्याची क्षमता असून, ती अधिक प्रभावीपणे वापरण्याची गरज असल्याचे प्रजा फाऊंडेशनने स्पष्ट केले आहे.
