मुंबई : कार्यरत शिक्षकांना TET अनिवार्यता, पदोन्नतीतील अन्यायकारक अटी, संचमान्यता धोरण आणि बीएलओ (BLO) कामाच्या सक्तीविरोधात राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांनी ९ जुलै २०२६ रोजी राज्यव्यापी ‘शाळा बंद’ आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. याबाबतची अधिकृत नोटीस पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आली.
मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटना, शिक्षक समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, महाराष्ट्र TET/CTET उत्तीर्ण सिनियर शिक्षक कृती समिती, महाराष्ट्र खाजगी शाळा शिक्षक संघटना, शैक्षणिक व्यासपीठ, मुख्याध्यापक संघ आणि इतर समविचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी शासनाकडे तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली.
संघटनांनी मांडलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये १४ मे २०२६ रोजीच्या पदोन्नती प्रक्रियेसंदर्भातील पत्र रद्द करून सुरू असलेली पदोन्नती प्रक्रिया स्थगित करणे, २०१० पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या कार्यरत सेवाज्येष्ठ शिक्षकांसाठी TET नियमात शिथिलता देणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीची संधी उपलब्ध करून देणे, १५ मार्च २०२४ चे संचमान्यता धोरण रद्द करणे आणि प्राथमिक शिक्षकांना बीएलओच्या अशैक्षणिक कामातून पूर्णपणे मुक्त करणे या मागण्यांचा समावेश आहे.
शिक्षक संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाच्या सध्याच्या धोरणांमुळे शिक्षकांवर मानसिक व प्रशासकीय ताण वाढत असून त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होत आहे. अनेक वेळा लोकशाही मार्गाने निवेदने देऊनही शासनाने कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नसल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
शासनाने या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास गुरुवार, ९ जुलै २०२६ रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘राज्यव्यापी शाळा बंद’ आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संघटनांनी दिला. आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी शासन प्रशासनाची असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
पत्रकार परिषदेला राज्याध्यक्ष केशवराव जाधव, सरचिटणीस राजेश सुर्वे, मनोज मराठी, प्रसाद म्हात्रे, यादव पवार, किशोर पाटील, बापूसाहेब तांबे, भगवान भगत, राजेंद्र निवासे यांच्यासह विविध शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
