मुंबई – घटनेमध्ये ५९ अनुसूचित जातींसाठी शिक्षण- सरकारी नोकर्यात १३ टक्के आरक्षण आहे.हे आरक्षण लोकसंख्ये नुसार त्या त्या जातींना वाटण्यासाठी अ, ब, क, ड असे उपवर्गीकरण करण्याची खेळी महाराष्ट्रात केली जात आहे.या विरोधात आवाज उठविण्यासाठी उद्या मंगळवारी उपवर्गीकरण विरोधी पुनर्विलोकन समितीचा प्रचंड मोर्चा मुंबईत विधीमंडळावर धडकणार आहे.या मोर्चात बौध्द, ढोर, होलार, मातंग, चर्मकार यासह अनुसूचित जातींमधील हजारो समाज बांधव सहभागी होणार आहेत.
हा मोर्चा सकाळी ११.३० वाजता मेट्रो सिनेमापासून विधीमंडळाकडे घोषणा देत कूच होणार आहे.यासाठी मंगळवारी सकाळी १० वाजल्यापासूनच मागासवर्गीय जातींमधील हजारो समाजबांधव मेट्रो सिनेमाजवळ जमणार आहेत. हा मोर्चा बौध्द महासभेचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भीमराव आंबेडकर,रिपब्लिकन सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर,चर्मकार समाजाचे नेते माजी मंत्री बबनराव घोलप, राष्ट्रीय चर्मकार संघचे अध्यक्ष माजी आमदार बाबुराव माने, अॅड सुरेश माने, माजी मंत्री राजकुमार बडोले आदींच्या नेतृत्वाखालील काढण्यात येणार आहे.या मोर्चामध्ये भीमा कोरेगांवचे याचिकाकर्ते संजय भालेराव, विश्वशांती सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष प्रतिक कांबळे, राहूल डंबाळे, विलास रुपवते,सागर संसारे,अशोक कांबळे, आशिष गाडे आदींसह अनुसूचित जातींमधील हजारो बांधव सहभागी होणार आहेत.
उपवर्गीकरण लागू झाले तर राखीव जागाच संपुष्टात येतील असा इशारा रिपब्लिकन सेनाचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर यांनी दिला आहे. राष्ट्रीय चर्मकार संघ तर्फे माजी आमदार बाबुराव माने यांनी एक मेळावा माटुंगा लेबर कॅम्प येथे नुकताच आयोजित केला होता.त्यावेळेस आनंदराज यांनी हा इशारा दिला.याप्रसंगी राष्ट्रीय चर्मकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष सूर्यकांत गवळी,विलास गोरेगांवकर,अशोक देहरे, सुरेश काळे, राजाराम पाटील, अॅड नारायण गायकवाड, राम कदम, शारदा नवले आदी उपस्थित होते.
उपवर्गीकरण लागू केले तर महाराष्ट्रात आगडोंब उसळेल असा इशारा बाबुराव माने यांनी या मेळाव्यात दिला.आमचे हजारो चर्मकार बांधव विधानमंडळावरील मोर्चात सहभागी होणार आहे असेही बाबुराव माने यांनी यावेळेस सांगितले.
*मागासवर्गीयांना गुलाम करण्याचे मनुवाद्यांचे स्वप्न उधळून लावा*
इ.व्ही.चिन्नया विरुध्द आंध्रप्रदेश राज्य हा आरक्षणाबाबतचा खटला होता.अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार हा राज्यांना नाही असा महत्त्वपूर्ण निकाल या खटल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ५ नोव्हेंबर २००४ रोजी दिलेला आहे,असे आनंदराज आंबेडकर यांनी चर्मकार समाजाच्या या मेळाव्यात बोलताना सांगितले. आणि हाच निकाल ऑगस्ट २०२४ मध्ये सुप्रीम कोर्टने फिरविला.राज्य सरकारे ही उपवर्गीकरण करु शकतात असा निकाल ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ७ विरुध्द १ अशा प्रकारे दिला.याबद्दल मला आजही आश्चर्य वाटते,असेही आनंदराज आंबेडकर म्हणाले.विशेष म्हणजे सुप्रीम कोर्टचा हा निकाल येण्या अगोदरच बार्टीने महासंचालक वारे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने उपवर्गीकरणाचा अहवाल बनवण्यास घेतला हे अनाकलनीय आहे असेही आनंदराज म्हणाले.म्हणून उपवर्गीकरणाचा डाव हाणून पाडण्यासाठी आपल्या बायका मुलांसह रस्त्यावर उद्या उतरा.नाही तर आपले आरक्षण जाईल.आपल्याला गुलाम बनविण्याचे मनुवादी सरकारचे उधळून लावा असे आवाहनही त्यांनी केले.
