मुंबई : सध्या राज्यामध्ये कार्यान्वित असलेल्या अनेक पाणी पुरवठा योजनांच्या देयकांची थकबाकी वाढत आहे. यापुढे मात्र राज्यातील सर्व ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना सौर ऊर्जेवर आणण्यात याव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वर्षा निवासस्थानी आयोजित ग्रामीण पेयजल धोरण बैठकीत दिले. तसेच याकरिता विभागाने सर्वंकष धोरण आखण्याच्या सूचनाही दिल्या.
बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील. राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पाणीपुरवठा योजनेचा स्रोत, योजनेवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांची संख्या, मोटार पंपाची क्षमता, संपूर्ण योजनेसाठी लागणाऱ्या एकूण वीज युनिटची संख्या आदी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून संपूर्ण योजनांसाठी सौर ऊर्जेचे धोरण तयार करावे. राज्यामध्ये कुठेही वीज देयकांच्या थकबाकीमुळे पाणीपुरवठा योजना बंद पडू नये, याची काळजी घ्यावी. केंद्र सरकारच्या निकषानुसार दरडोई दरदिवशी ५५ लिटर पाणी पुरविले पाहिजे, यानुसार योजना पूर्णत्वास न्याव्यात.
सर्व ग्रामीण प्रादेशिक व स्वतंत्र पाणीपुरवठा पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी तालुका स्तरावर युनिटची स्थापना करण्यात यावी. या युनिटमध्ये तालुक्यातील ग्रामपंचायतींचा सहभाग घेण्यात यावा. पाणीपट्टीच्या वसुलीतून योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च करण्यात यावा. ज्या ठिकाणी पाणी कराची कमी वसुली असेल, अशा ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निधीमधून रक्कम उपलब्ध करून देण्यात यावी. अशा युनिटच्या माध्यमातून देखभाल दुरुस्तीची किंमतही कमी येईल आणि योजनाही बंद पडणार नाही, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.
देखभाल दुरुस्तीसाठी एजन्सीची सूची
तालुका स्तरावर युनिटच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी एजन्सीची सूची तयार करावी. ग्रामसभेच्या ठरावाने या सूचीमधील एजन्सीकडून पाणीपुरवठा योजनेची देखभाल दुरुस्ती करावी. या व्यवस्थेमुळे कुठलीही पाणीपुरवठा योजना देखभाल दुरुस्तीअभावी बंद पडणार नाही. ग्रामीण भागामध्ये पाणीपुरवठा योजनेचा स्रोत हा शाश्वत असला पाहिजे. काही ठराविक कालावधीने पुन्हा नवीन स्त्रोत शोधून पाणीपुरवठा योजना करण्यात येऊ नये. त्यामुळे आधीच्या योजनेवरील खर्चाचा उपयोग होत नाही. ‘व्हीबी जी रामजी‘ या योजनेतून पाणीपुरवठ्याचे स्त्रोत सक्षमीकरण करण्यास निधीची उपलब्धता होत आहे, त्यामुळे योजनेच्या माध्यमातून अशा प्रकारे पाण्याच्या स्त्रोतांचे बळकटीकरण करण्यात यावे. ज्यामुळे भविष्यात पाणीपुरवठा योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित राहील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. पुनर्जोडणी योजनांबाबत सुचित करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ५० टक्क्यांचा वर काम पूर्ण झालेल्या पुनर्जोडणी योजनांना निधी देण्यात यावा आणि अशा योजना पूर्ण कराव्यात. जल जीवन मिशन अंतर्गत १०० टक्के काम पूर्ण झालेल्या योजनांची पडताळणी करण्यात यावी.
बैठकीत पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन यांनी सादरीकरण केले. यावेळी अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (वित्तीय सुधारणा) विकासचंद्र रस्तोगी, सचिव (नियोजन) शैला ए , (ग्रामविकास) चंद्रकांत पुलकुंडवार, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण सदस्य सचिव अमगोथू श्रीरंगा नायक आदी उपस्थित होते.
पाणी पुरवठा योजनांचे टप्प्याटप्प्याने सौर ऊर्जीकरण
जल जीवन मिशन अंतर्गत एकूण ११ हजार ६४३ योजनांच्या यापूर्वीच त्यांच्या मूळ अंदाज पत्रकांमध्ये सौर यंत्रणा घेण्यात आली आहे. राज्यात एकूण २२,१८५ योजनाकरिता सौर यंत्रणा उभी करण्याचे प्रस्तावित आहे.
