मुंबई(खंडूराज गायकवाड ) : राज्यातील जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांच्या उभारणीसाठी हाती घेण्यात आलेल्या बांधकाम प्रकल्पांना निधीअभावी मोठा फटका बसतला आहे. सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या आढाव्यानुसार विविध योजनांअंतर्गत ७३७ आरोग्य संस्थांच्या बांधकामांची कामे सुरू करण्यास मंजुरी मिळाली असली तरी त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध नसल्याने राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी पत्र पाठवून तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली आहे. असे समजते.
राज्यस्तरीय बांधकाम योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम), पंतप्रधान आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-अभिम) आणि आयुष विभागाच्या माध्यमातून राज्यात एकूण ७३७ बांधकामे सुरु कारण्यास मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पांची प्रशासकीय मान्यता रक्कम सुमारे १३,०७२ कोटी रुपये असून आतापर्यंत ३,१९९ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. उर्वरित कामांसाठी सुमारे ९,१७५ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असल्याचे विभागाच्या आकडेवारीत नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यस्तरीय बांधकाम योजनेंतर्गत ४६२ कामांसाठी १०,१८९ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असली, तरी आतापर्यंत ३,०२१ कोटी रुपयांचाच खर्च झाला आहे. या योजनेंतर्गत आणखी ७,५४८ कोटी रुपयांची आवश्यकता असून चालू आर्थिक वर्षात केवळ ८२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी ६५८ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत १९४ कामांसाठी १,८७४ कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र आवश्यक निधीच्या तुलनेत उपलब्ध तरतूद अत्यल्प असल्याचे दिसून येते. पीएम-अभिम योजनेतील ७२ कामांसाठीही आवश्यक निधी आणि उपलब्ध निधी यामध्ये मोठी तफावात आहे.
शिवाय राज्यस्तरीय योजनांअंतर्गत सुमारे १,७०७ कोटी रुपयांच्या ३३ आरोग्य संस्थांची बांधकामे निविदा प्रक्रियेत प्रलंबित आहेत. याशिवाय सुमारे ४,५०४ कोटी रुपयांच्या आरोग्य संस्थांच्या बांधकाम प्रस्तावांना अद्याप प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गतही सुमारे ६,५५० कोटी रुपयांच्या १,०६८ नव्या कामांची मागणी शासनाकडे प्रलंबित आहे.
निधीअभावी अनेक प्रकल्पांच्या प्रगतीवर परिणाम होत असून, मंजुरी मिळाल्यानंतरही प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू न झालेल्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असल्याचे आरोग्य विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरी देणे आणि सुरू असलेल्या कामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडे निधी नसल्याचे म्हटले आहे.
