मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (२८ जुलै) झालेल्या महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित आठ महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. महाअॅग्री-एआय धोरण, नवीन न्यायालयांची स्थापना, ग्रामपंचायत निवडणुकांतील जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ, मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या भागभांडवलात वाढ तसेच गौण खनिजांच्या अवैध उत्खननाविरोधात दहापट दंड अशा महत्त्वाच्या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
मंत्रिमंडळाने महाअॅग्री-एआय धोरणाअंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अॅग्रिटेक नाविन्यता केंद्राच्या कार्यालयातील व्यवस्थापकीय संचालक पदाला मान्यता दिली. तसेच मादक द्रव्ये आणि मादक पदार्थ अधिनियम (NDPS) अंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी पुणे येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
याशिवाय अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मितीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डुवाडी येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यासही हिरवा कंदील देण्यात आला.
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ येथे अनन्य विशेष न्यायालये (Exclusive Special Courts) स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देता यावी, यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश काढण्यासही मंजुरी देण्यात आली.
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ मर्यादित (MRVC) कंपनीचे अधिकृत समभाग भांडवल ₹२५ कोटींवरून ₹५०० कोटी करण्यास तसेच भरणा केलेले समभाग भांडवल ₹२५ कोटींवरून ₹२२५ कोटी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आला. या निर्णयामुळे मुंबईतील रेल्वे पायाभूत सुविधा विकासाला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४८(७) मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यानुसार गौण खनिजांच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीवर आकारला जाणारा दंड स्वामित्वधनाच्या दहापट करण्यात येणार असून, बेकायदेशीर खननाला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
