मुंबई : राज्यातील देवस्थानांच्या जमिनींसंदर्भात सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मोठ्या वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायद्याला राज्य सरकारने स्थगिती देण्याची घोषणा केली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती दिली.
देवस्थानांच्या इनामी जमिनींबाबतचा हा कायदा लागू करण्यास अनेक मंदिर समित्या आणि हिंदुत्ववादी संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता. हिंदुत्ववादी विचारांचे सरकार सत्तेत असताना असा कायदा आणला जात असल्याबद्दल राज्यभरातून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने आपली भूमिका बदलत कायद्याला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासोबतच देवस्थानांच्या जमिनींसाठी स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक नवा कायदा आणण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. नव्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी महसूल विभागाच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाणार असून त्यात दोन विभागीय आयुक्त, दोन जिल्हाधिकारी आणि मंदिर संस्थांचे १५ प्रतिनिधी सहभागी असतील.
या समितीकडून १५ ऑगस्टपर्यंत सूचना व हरकती मागवण्यात येणार आहेत. त्यानंतर १५ सप्टेंबरपर्यंत नव्या कायद्याचा मसुदा तयार करून आगामी हिवाळी अधिवेशनात तो सभागृहात मांडण्याचे नियोजन सरकारने केले आहे. त्यामुळे देवस्थानांच्या जमिनींच्या व्यवस्थापनाबाबत नवे धोरण लवकरच राज्यासमोर येणार आहे.
