मुंबई : बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम (बेस्ट)च्या सर्वांगीण पुनरुज्जीवनासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी आराखड्यात जनहित, कर्मचारीहित आणि शहराचा दीर्घकालीन विकास या तीन प्रमुख बाबींना केंद्रस्थानी ठेवून प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील ‘वर्षा’ निवासस्थानी बेस्ट टर्नअराउंड प्रोजेक्टअंतर्गत विविध बस आगारांच्या आधुनिकीकरणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यावेळी बेस्टच्या डेपो विकास, कर्मचारी निवासस्थानांची उभारणी, सार्वजनिक सुविधांची निर्मिती आणि संस्थेच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्वावलंबनाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, बेस्टचे संचालन ही केवळ एका संस्थेची जबाबदारी नसून मुंबई शहर, महानगरपालिका आणि राज्य शासनाची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे बेस्टच्या भवितव्याबाबत सर्व संबंधित शासकीय व अशासकीय संस्थांमध्ये प्रभावी समन्वय आणि संवाद आवश्यक आहे.
बेस्टच्या जमिनी विकल्या जाणार नाहीत
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, बेस्टच्या मालकीच्या कोणत्याही जमिनीची विक्री केली जाणार नाही. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर वित्तीय भागीदारांच्या सहकार्याने या जागांचा विकास करण्यात येईल. जमीन आणि मालमत्तेची मालकी बेस्टकडेच राहणार असून दीर्घकालीन भाडेपट्टा पद्धतीने प्रकल्पांची अंमलबजावणी केली जाईल.
डेपोमध्ये सांस्कृतिक व सामाजिक सुविधांवर भर
प्रत्येक डेपोचा विकास केवळ व्यावसायिक वापरापुरता मर्यादित न ठेवता तेथे संग्रहालये, क्रीडा सुविधा, सांस्कृतिक उपक्रम आणि इतर सामाजिक पायाभूत सुविधा उभारण्याचा विचार करण्यात येत आहे. निवडक डेपोमध्ये मराठी चित्रपटांसाठी 300 ते 400 आसनक्षमतेची स्वतंत्र चित्रपटगृहे उभारण्याच्या संकल्पनेवरही विचार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या चित्रपटगृहांमध्ये मराठी चित्रपटांना सवलतीच्या दरात स्क्रीन उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी आधुनिक निवासी संकुले
बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी आधुनिक निवासी संकुलांची उभारणी करण्यावर भर देण्यात आला. तसेच भविष्यातील बस ताफा, कर्मचारी संख्या, महसूल व खर्च यांचा सखोल अभ्यास करून पुढील २२ वर्षांसाठी दीर्घकालीन आर्थिक आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
‘मुंबई 2047’ दृष्टीकोनातून नियोजन
‘विकसित भारत 2047’ आणि ‘विकसित महाराष्ट्र’ या संकल्पनांच्या पार्श्वभूमीवर ‘मुंबई 2047’ चे नियोजन करण्याचे निर्देश देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आर्थिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम संस्थांनाच कामाची संधी देण्यावर भर दिला. प्रकल्प मंजुरी, परवानग्या आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्वतयारीत पूर्ण करून अंमलबजावणीत कोणताही अडथळा येणार नाही, याची काळजी घेण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले.
वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी ट्रान्सपोर्ट हब उभारणार
मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी शहराच्या प्रवेशद्वारांवरील दहिसर, मानखुर्द, मुलुंड येथील आनंद नगर, एलबीएस मार्ग तसेच ऐरोली नाका येथील ऑक्ट्रॉय नाके विकसित करून ते ट्रान्सपोर्ट हबच्या स्वरूपात उभारण्याचा प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आला. या ठिकाणी बस पार्किंग तसेच प्रवाशांच्या चढ-उतारासाठी आधुनिक सुविधा निर्माण केल्यास खासगी बसेस शहरात येण्याची गरज कमी होऊन वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण मिळवणे शक्य होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
बैठकीस मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मंत्री आशिष शेलार, आमदार अमित साटम, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, उपमहापौर संजय घाडीगावकर, स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
