मुंबई : अनुसूचित जातींमध्ये (SC) प्रस्तावित उपवर्गीकरणाच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्रातील आंबेडकरवादी चळवळ आणि चर्मकार समाजाने एकत्र येत तीव्र विरोधाची भूमिका घेतली असून, हा निर्णय हाणून पाडण्यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. मुंबई प्रेस क्लब येथे आयोजित संयुक्त बैठकीत उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावाला सर्वानुमते विरोध दर्शविण्यात आला.
आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समितीच्या पुढाकाराने आयोजित या बैठकीत विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी, आंबेडकरवादी कार्यकर्ते, चर्मकार समाजाचे नेते आणि मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महाराष्ट्रातील दलित समाजाची सामाजिक, ऐतिहासिक आणि राजकीय परिस्थिती इतर राज्यांपेक्षा वेगळी असल्याने अन्य राज्यांतील निकष महाराष्ट्रावर लादणे अन्यायकारक ठरेल, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
बैठकीत वक्त्यांनी राज्य शासनावर टीका करताना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याची कोणतीही सक्ती केलेली नाही. मात्र शासन न्यायालयाच्या निर्णयाचा विपर्यास करून समाजावर हा निर्णय लादण्याचा प्रयत्न करीत आहे. उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींमधील विविध घटकांमध्ये संघर्ष निर्माण होऊन सामाजिक ऐक्य धोक्यात येण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली.
महाराष्ट्रातील दलित चळवळीचा प्रदीर्घ इतिहास आणि सामाजिक सलोखा लक्षात घेता अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडणारे कोणतेही धोरण स्वीकारले जाणार नाही, असा इशारा बैठकीत देण्यात आला. मुख्यमंत्री यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून प्रस्तावित उपवर्गीकरणाचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी एकमुखी मागणी उपस्थितांनी केली.
या विषयावर जनजागृतीसह व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. आगामी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर ३० जून रोजी मुंबईतील आझाद मैदान येथे भव्य आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. या आंदोलनात राज्यभरातील सामाजिक संघटना, आंबेडकरवादी कार्यकर्ते, चर्मकार समाजाचे प्रतिनिधी आणि हजारो नागरिक सहभागी होणार असल्याचा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला.
उपवर्गीकरणाच्या निर्णयाविरोधात सर्व वंचित, बहुजन आणि सामाजिक न्यायाच्या चळवळीतील घटकांनी एकत्र येऊन संघर्ष उभारण्याचा निर्धार व्यक्त करत बैठकीचा समारोप करण्यात आला.
