म
ुंबई : झोपड्या पाडू नका, आम्हाला पक्की घरं द्या, या मागणीसाठी मुंबईत अनेक मोर्चे निघाले, उपोषणं झाली, धरणे धरण्यात आले. अशा आंदोलनातून काही निष्पन्न होत नाही, असा अनेकांचा अनुभव आहे. पण 1981 पासून सुरू झालेल्या एका मोठ्या आंदोलनातून तब्बल 6040 लोकांना मुंबईत स्वतःचं पक्कं घर मिळालं. तेही सुमारे दीड ते सव्वादोन लाख आणि पाच ते साडेनऊ लाख रुपयांत. आज त्यांची किंमत 45 लाख ते 60 लाख व 80 लाख रुपये आहे. एरवी ज्यांच्या आयुष्यात मुंबईमध्ये स्वतःचं घर होणं शक्य नव्हतं, असे हजारो लोक आज गोरेगावच्या नागरी निवारा परिषद वसाहतीत आनंदाने राहत आहेत.
मुंबईत 1981 साली समाजवादी नेत्या मृणाल गोरे, प. बा. सामंत, कमल देसाई, कृष्णनाथ नेवरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली झोपडीवासीयांची परिषद झाली. आम्हाला सरकारने पक्की घरं द्यावीत वा घरांसाठी जमीन द्यावी, अशी मागणी त्यात करण्यात आली. त्यातून उभी राहिली नागरी निवारा परिषद ही अनोखी चळवळ. अवघे पाच रुपये घेऊन लोकांना परिषदेचं सदस्य करण्यात आलं. पुढे त्यांना स्वतःच्या बँक खात्यात ठराविक रकमा जमा करण्यास सांगण्यात आलं. दुसरीकडे राज्य सरकारकडे आमच्या सदस्यांसाठी घरं बांधण्याकरिता भूखंड द्या, अशी मागणी या नेत्यांनी केली. नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्यात ज्यांच्याकडे जादा जमीन आहे, ती राज्य सरकार ताब्यात घेऊ शकेल अशी तरतूद होती. इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीत तो कायदा केला होता. त्या कायद्याच्या आधारे भूखंड द्या, अशी मागणी करताना 1985 साली 65 लाख रुपयांचा बँक ड्राफ्ट नागरी निवाराच्या या नेत्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांना देऊ केला. त्यांनी तो परत केला आणि भूखंडही मिळाला नाही. त्यानंतर या नेत्यांनी घरासाठी भूखंड मिळावा, यासाठी सात दिवस उपोषणं केलं, मोर्चे काढले, धरणे धरलं.
सरकार बदललं, शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले, पण भूखंड मिळेना. मग मृणाल गोरे गोरे तत्कालीन राष्ट्रपती ज्ञानी झैलसिंग यांना भेटल्या. त्यातून काही साध्य झालं नाही. पुढे सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री झाले, तरीही काही होईना. पुढे मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी गोरेगावात दिंडोशी येथे 65 एकराचा भूखंड देण्याचं जाहीर केलं. ते पत्र नागरी निवारा परिषदेला 1993 साली मिळालं. पण प्रत्यक्ष ताबा मिळाला 1994 साली.
मग तो सारा डोंगराळ भाग काहीसा सपाट करून घरबांधणी सुरू झाली. आधी सर्व घरं तळमजल्याची असावी, असा प्रयत्न होता. पण भूखंडाचा आकार कमी आणि त्यातील काही भाग रस्ते, उद्यान, शाळा, रुग्णालय यात जाणार असल्यानं उरलेल्या जागेमध्ये तीन मजली इमारती बांधण्याचं ठरवलं. मधल्या काळात काही सदस्य गळले, काही नवे आले. असं करता करता 1997/1998 पासून टप्प्याटप्प्यानं घरवाटप सुरू झालं. भूखंड मिळायला विलंब झाला, सिमेंट व अन्य वस्तूंच्या किमती वाढल्या तरी घरांच्या किमती फार वाढू दिल्या नाहीत. याचं कारण म्हणजे या प्रकल्पा हेतू नफा कमावणं नव्हे, तर गरिबांना स्वस्तात घरं देणं हा होता.
बांधकामाचा शेवटचा टप्पा पूर्ण झाला 2004/2005 मध्ये आणि तब्बल 6040 मुंबईकर स्वतःच्या पहिल्यांदाच स्वतःच्या मालकीच्या घरात गेले. नागरी निवारा परिषद वसाहतीत आज बहुसंख्य मराठी गरीब व मध्यमवर्गीय राहतात. आता काहींकडे बाइक, कार आल्यात. पण बहुसंख्य लोक घर ते स्टेशन प्रवास बसने करतात. सुरुवातीला बेस्ट बससेवा चांगली नव्हती. त्यामुळे परिषदेने काही काही काळ तात्पुरती व्यवस्था करून दिली. आता चांगली बससेवा आहे. शाळा आहे, रुग्णालय उभं राहतं आहे, दुकानं आणि अन्य व्यवसाय सुरू झाले आहेत.
मुंबईतच नव्हे, तर भारतात आंदोलनातून घरं उपलब्ध करून देणारी ही पहिली चळवळ यशस्वी झाली ती मृणाल गोरे, प. बा. सामंत, कमल देसाई आदी नेत्यांमुळे आणि त्यांच्या प्रामाणिक व वैचारिक बांधिलकी असलेल्या असंख्य कार्यकर्त्यांमुळे. त्यात कृष्णनाथ नेवरेकर, वसंत शिराली, श्रीधर नाखरेकर यांचा तर उल्लेख करायलाच हवा.
– संजीव साबडे,
+91 88888 43371 मुंबई (लेखक ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आहेत).
