आजच्या पिढीला एक मे या दिवसाचे महत्त्व फारसे माहिती नाही. महाराष्ट्र राज्य हे स्वातंत्र्यानंतर तेरा वर्षानंतर १०६ लोकांचा बळी देऊन मिळाला हे माहीत व्हावे म्हणून प्रा. हेमंत सुधाकर सामंत (ब्रिटिश कौन्सिल शालेय राजदूत आणि शिक्षणतज्ज्ञ) यांचा लेख प्रसिद्ध करत आहोत. – संपादक
६ फेब्रुवारी १९५६ रोजी मराठी भाषिकांचे “महाराष्ट्र राज्य” निर्मितीसाठी “संयुक्त महाराष्ट्र समिती” ची स्थापना पुणे इथे टिळक स्मारक मंदिरात करण्यात आली. केशवराव जेधे यांच्या अध्यक्षतेखाली आचार्य अत्रे, एस. एम. जोशी (समितीचे सरचिटणीस), नाना पाटील, केशव सीताराम ठाकरे (प्रबोधनकार), सेनापती बापट, ना. ग. गोरे, दादासाहेब गायकवाड, जयंतराव टिळक यांनी ही स्थापना केली.
पार्श्वभूमी
१० ऑक्टोबर १९५५ रोजी न्या. फाजलअली कमिशनने आपला अहवाल केंद्राला सादर केला. त्यात मुंबई शहराला द्विभाषिक शहराचा दर्जा देण्याची शिफारस केली होती. मुंबई, विदर्भ, मराठवाडा, कारवार, निपाणी, पश्चिम महाराष्ट्र मिळून संयुक्त महाराष्ट्र तयार व्हावा याला विरोध केला होता. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात न्याय मागण्यासाठी महाराष्ट्रात संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ उभी राहिली. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत शेतकरी कामगार पक्ष, प्रजासमाजवादी पक्ष, कम्युनिस्ट पक्ष, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, जनसंघ, हिंदू महासभा इ. पक्षांनी सहभाग घेतला होता. समितीने या पक्षांना या आंदोलनात येण्याविषयी वेळोवेळी आव्हान केले होते. सर्वसामान्य जनता, मराठी भाषिक प्रेमी, साहित्यिक, कलावंत, अभ्यासक, पत्रकार आदींना पाचारण करण्यात आले होते. त्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ प्रभावी होत गेली.
स्वातंत्रपूर्व परिस्थिती
ब्रिटिशांनी आपल्या राज्यकारभारासाठी भारताची विभागणी वेगवेगळ्या प्रांतांत केली होती परंतु ती भाषेप्रमाणे नव्हती. इ. स. १९२० साली नागपुरात झालेल्या कॉंग्रेस अधिवेशनाच्या वेळी भाषावर प्रांतरचेनेचा मुद्दा महात्मा गांधींनी मान्य केला होता. लोकमान्य टिळक हे देखील भाषावर प्रांतरचनेच्या बाजूने होते. कॉंग्रेसनेच एकेकाळी मान्य केलेला हा मुद्दा स्वातंत्र्यानंतर मात्र पक्षाला, विशेषत: नेहरूंना, संकुचित व राष्ट्रीय एकात्मकतेला धोका वाटू लागला. मुंबईतील भांडवलदारांना जे मुख्यत: अमहाराष्ट्रीय होते, त्यांचा मुंबई महाराष्ट्राला द्यायला कडाडून विरोध होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचा पाया इ. स. १९३८च्या अखेर वऱ्हाडात घातला गेला. त्या वेळी वऱ्हाडचा प्रदेश जुन्या मध्यप्रांत व वऱ्हाड (सी. पी. ॲन्ड बेरार प्रॉव्हिन्स) प्रांतात समाविष्ट होता. त्यात बहुसंख्या हिंदी भाषकांची होती. वऱ्हाडातून येणारे उत्पन्न अधिकतर हिंदी विभागावर खर्च होऊनही वऱ्हाड दुर्लक्षिलेला राही. त्यामुळे त्यातून मराठी वऱ्हाड वेगळा करण्याची मागणी चालू शतकाच्या प्रारंभीपासून व्हाइसरॉयच्या कौन्सिलात होत होती. इ. स. १९३५ साली प्रांतिक स्वायत्ततेचा कायदा पास झाला. इ. स. १९३७च्या निवडणुकीत प्रांतिक विधिमंडळात कॉंग्रेसला बहुमत लाभले. विधिमंडळाचे सदस्य रामराव देशमुख यांनी १ ऑक्टोबर इ. स. १९३८ साली त्या विधिमंडळापुढे मांडलेला वेगळ्या वऱ्हाडाचा ठराव एकमताने मंजूर झाला.
इ. स. १९४० मध्ये ग. त्र्यं. माडखोलकरांनी खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्र एकीकरणाचा विषय उपस्थित केला. महाराष्ट्र समाजात व्यापार व उद्योग भूमिपुत्रांच्या ताब्यात नाही व महाराष्ट्राचे कॉंग्रेस पुढारी एकीकरणासाठी प्रयत्न करत नाहीत ही वस्तुस्थिती प्रथम लोकांपुढे मांडली. १९४६ साली मराठी साहित्य संमेलन माडखोलकरांच्या अध्यक्षतेखाली झाले. या संमेलनात ‘संयुक्त महाराष्ट्र समिती ‘ स्थापन झाली व संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणारे तीन ठराव साहित्यिकांनी पाठवले. या ठरावांना नंतर राजकीय नेत्यांनी पाठिंबा दिला.
दार कमिशन आणि वल्लभभाई
१९४८ साली दार कमिशनने प्रथम आपला अहवाल दिला. या अहवालात प्रथम भाषावर प्रांतरचनेला विरोध दर्शविण्यात आला होता व महाराष्ट्रीय लोकाबाबत अपमानास्पद टिप्पणी केल्या गेल्या. मुंबई शहर हे अनेक भाषांच्या व वर्णाच्या लोकांचे, उद्योगधंद्याचे शहर आहे असे अहवालात म्हटले होते. वल्लभभाई पटेलांनी मुंबईचा विकास गुजराती भाषकांनी केल्याचे नमूद करून यातील वादाला खतपाणी घातले. एकीकडे देश संकल्पना उभी करणारे वल्लभभाई आणि दुसरीकडे आपल्या लोकांना पुढे करणारे वल्लभभाई असे काही काळासाठी का होईना त्यांची दुटप्पी भूमिका साऱ्यांनी पहिली.
फाजलअली आयोग आणि त्यांचे विसंगत मत
जवाहरलाल नेहरूंनी डिसेंबर १९५३ मध्ये मा. फाजलअली यांच्या अध्यक्षेतेखाली राज्य पुनर्रचना आयोगाची नियुक्ती झाली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या वतीने एस. एम.जोशी आणि धनंजयराव गाडगीळ यांनी प्रामुख्याने आयोगासमोर मराठी माणसांच्या वतीने आपली बाजू मांडली. १९५५ साली आयोगाने आपला अहवाल मांडला. यात पुनर्रचनेबाबत पायाभूत तत्त्व सगळ्या राज्यांसाठी समान नव्हती आणि त्यात मोठी विसंगती होती. हैद्राबादसाठी एक भाषिकाच तत्त्व तर मुंबईसाठी द्वैभाषिकाचं. मुंबई प्रांतात गुजराती भाषिक सौराष्ट्र समाविष्ट करून मराठी भाषिक विदर्भ, बेळगाव-कारवार या सुचवलेल्या प्रांतातून बाहेर ठेवले गेले. मुंबईच्या विकासासाठी तिला गुजरातपासून वेगळे ठेवणे योग्य नाही व बेळगाव भाग कर्नाटकाशी ‘आर्थिकदृष्ट्या’ जोडला असल्याचे मत यात नमूद केले गेले. विदर्भ महाराष्ट्रात घातल्यास नागपूर शहराचे महत्त्व कमी होईल असेही मत या अहवालात मांडण्यात आले. आयोगाला या द्वैभाषिकात मराठी भाषिकांची संख्या गुजराती भाषिकांपेक्षा जास्त होऊ द्यायची नव्हती हे सूर्यप्रकाशाईतके स्पष्ट जाणवत होते.
लोकक्षोभ
नेहरूनी आयोगाच्या निवाड्यावर बोट ठेवत सौराष्ट्रासह गुजरात, विदर्भासह महाराष्ट्र व स्वतंत्र मुंबई अशा तीन राज्यांची योजना जाहीर केली. या त्रिराज्य योजनेत महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडण्यामुळे मराठीजनांत
अन्यायाची भावना पसरली व संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने पेट घेतला. ‘मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’ हे या आंदोलनाचे घोषवाक्य बनलं. महाराष्ट्रीय काँग्रेस नेत्यांनी केंद्रीय नेतृत्वासमोर गुडघे टेकले. यामुळे काँग्रेसनेते जनतेच्या नजरेतून उतरले. यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेत्याने तर नेहरु व संयुक्त महाराष्ट्रात यात मला नेहरु महत्त्वाचे वाटतात असे विधान केले. महाराष्ट्रातील कम्युनिस्ट, सोशालीस्ट व प्रजासमाजवादी पक्षातील डावे पुढारी व काँग्रेसेतरांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा हातात घेतला. सेनापती बापट, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, एस.एम.जोशी, प्रल्हाद केशव अत्रे, श्रीपाद डांगे, शाहीर अमर शेख, भाई उद्धवराव पाटील, प्रबोधनकार ठाकरे यांनी आपापल्या शैलीत नेहरू यांचा महाराष्ट्र द्वेष आणि त्यांच्या या कारस्थानाला वाचा फोडली.
मोरारजी आणि स. का. पाटील यांची काँग्रेस धार्जिणी मखलाशी
या आगीत २० नोव्हेंबर १९५५ ला मोरारजी देसाई व स. का.पाटील या काँग्रेस नेत्यांनी चौपाटीवर सभा घेऊन प्रक्षोभक विधाने करत तेल ओतण्याचे काम केले. महाराष्ट्राच्या गुंडगिरीला योग्य जबाब मिळेल, असे विधान मोरराजींनी करताच लोकांनी संतापून सभा उधळली. याविरोधात दुसऱ्याच दिवशी लोक रस्त्यावर उतरले व त्यांच्या आंदोलनात पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारामुळे १५ जणांना प्राण गमवावा लागला.
१०६ हुतात्मे
१९५६ मध्ये लोक विरोधात असूनही केंद्रशासित मुंबईची घोषणा झाल्यानंतर लोक रस्त्यावर उतरले. हरताळ, सत्याग्रह व मोर्चे सुरू झाले. मोरारजीच्या सरकारने सत्तेचा दुरुपयोग करून निष्ठूरपणे ८० लोकांना गोळीबारात मारले. संयुक्त महाराष्ट्रातील आंदोलनात एकूण १०६ जणांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. त्यांच्या स्मरणार्थ मुंबईच्या फ्लोरा फाउंटन भागात हुतात्मा स्मारक उभारले गेले. समितीने दिल्ली येथे प्रचंड सत्याग्रह घडवून आणला. चळवळीच्या काळात जनतेच्या असंतोषामुळे देशाच्या पंतप्रधानाला म्हणजेच नेहरुंना महाराष्ट्रात सुरक्षारक्षकांसोबत फिरावे लागे व त्यांचे स्वागत काळ्या झेंड्यांनी व निषेधानेच होत असे. भारताचे तत्कालीन अर्थमंत्री सी. डी. देशमुखांनी महाराष्ट्रावरील होणाऱ्या अन्यायाच्या निषेधार्थ आपला राजीनामा दिला. यामुळे चळवळीला अधिक बळ मिळाले.
डायरीने वाचवले
लढ्यात प्रक्षोभक भाषण केल्याबद्दल प्रबोधनकार ठाकरे यांच्यावर कारवाई होणार होती. परंतु त्यांना डायरी लिहिण्याची सवय होती. त्यांनी ज्या दिवशी प्रक्षोभक भाषण केल्याचा दावा पोलिसांनी आरोपपत्रात केला होता त्याच दिवशी प्रबोधनकारांच्या डोळ्यावर ऑपरेशन झाल्याने ते डोळ्यात औषध टाकून झोपून होते, अशी डायरीतील नोंद त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणली आणि कोर्टाने मान्य केल्याने त्यांची सुटका झाली.
सी. डी. देशमुख यांच्यामुळे मोहिमेला उंची
नेहरू हे मुंबईचा समावेश महाराष्ट्रात करण्यास अनुकूल नव्हते. काँग्रेसच्या राजकारणावर तेव्हा असलेल्या शेठजीच्या प्रभावामुळे असेल, परंतु मुंबई ही महाराष्ट्राला न देता गुजरातला देण्याचा घाट घालण्यात आला. त्या वेळचे काँग्रेसचे राज्यातले नेतृत्व इतके नतद्रष्ट होते की, स. का. पाटील यांच्यासारख्याने महाराष्ट्राच्या बाजूने उभे न राहता हे शहर केंद्रशासित करावे अशी भूमिका घेतली. त्यास पहिल्यांदा विरोध केला तो सी. डी. देशमुख यांनी. आपल्या बुद्धितेजाने तळपणारे सीडी हे रिझव्र्ह बँकेचे पहिले भारतीय गव्हर्नर होते आणि नंतर पं. नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्रीही. परंतु काँग्रेसच्या महाराष्ट्रद्वेष्टय़ा राजकारणाचा निषेध करीत देशमुख हे पंतप्रधान नेहरूंच्या तोंडावर राजीनामा फेकत सरकारातून बाहेर पडले आणि त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राच्या मोहिमेस अचानक उंची आली.
संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन दडपण्याकरिता तत्कालीन मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री असलेल्या मोरारजी देसाईंच्या शासनाने (१९५२-५६) कठोर उपाय योजले. या चळवळीत एकूण ३१,०९२ इसमांना अटक करण्यात आली, १९,४४५ लोकांवर खटले गुदरले व त्यांतील १८,४१९ लोकांना कैदेची शिक्षा झाली. मुंबई आणि अन्य नागरी व ग्रामीण भागात दंगली उसळल्या. त्यात ५३७ वेळा गोळीबार करण्यात आला. सुमारे ५०० दुकाने लुटली ८० ट्रामगाडयांची आणि २०० बसगाडयांची मोडतोड करण्यात आली. त्या वेळी झालेल्या गोळीबारामध्ये १०६ माणसे बळी गेली. त्यांचे स्मारक पुढे हुतात्मा स्मारक म्हणून मुंबईत फ्लोरा फाउंटनजवळ उभारण्यात आले आहे अशाप्रकारे इतके सगळे झाल्यावर मुंबई ही काँग्रेस वर्चस्वातून जाणार याची डांगे यांच्याशी झालेल्या टेलिफोन चर्चेतून नेहरूंना लक्षात आल्यामुळे नाईलाजाने का होईना मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाले. तरीही महाजन अहवालाच्या वाटेल त्या शिफारशीमुळे बेळगाव, कारवार, धारवाड हे मराठी बहुल विभाग आजही महाराष्ट्रात येण्यास आतुर असून त्यांच्या एकीकरण समितीची कर्नाटक सरकार विरोधात चळवळ चालूच आहे. स्वातंत्र्यलढ्यात देशासाठी मोठे योगदान देणारे जवाहरलाल नेहरू यांच्याबद्दल जो आदर आपल्या राज्यातल्या नागरिकांना होता तो थोडासा कमी झाला हे नक्की !
लेखन – प्रा. हेमंत सुधाकर सामंत (प्राध्यापक,जेष्ठ पत्रकार)
