मुंबई : “महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासातूनच देशाचा विकास साधता येतो,” असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केले. राजभवन येथे महिला व बालविकास विभागाच्या विविध योजनांसंदर्भात आढावा बैठक झाली.
या बैठकीस महिला व बालविकास मंत्री कु.आदिती तटकरे, सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव, महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे, ‘उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान‘चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर, ‘आयसीडीएस’चे आयुक्त कैलास पगारे तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी राज्यपालांनी ‘वन स्टॉप सेंटर’ आणि ‘मिशन शक्ती’ या योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती घेतली.
राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन सांगितले की, समाजातील महिला, बालके व विशेषतः अनाथ व निराधार मुलांसाठी असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. आदिवासी भागातील मुले-मुली उच्च शिक्षणात पुढे यावेत यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात यावेत. विद्यापीठ शिक्षण, निवास व भोजन सुविधा मोफत उपलब्ध असून त्या योजनांची माहिती दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष अभियान राबवावे, असे त्यांनी सांगितले.
अनाथ मुलांसाठी शासकीय सेवेत आरक्षणाचा निर्णय क्रांतिकारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, गावपातळीवरील अडचणी जाणून घेण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी थेट भेटी देणे व कालमर्यादेत उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी ‘लखपती दिदी’ योजनेच्या अंमलबजावणी प्रगतीचा राज्यपालांनी आढावा घेतला. महिला व बालविकास मंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी विभागाच्या विविध योजनांची माहिती दिली, तर सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव यांनी राज्य व केंद्र पुरस्कृत योजनांचे सादरीकरण केले.‘उमेद‘चे सीईओ निलेश सागर यांनी ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची माहिती दिली. बैठकीला राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे व उपसचिव एस. राममूर्ती उपस्थित होते.
