मुंबईतील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टींपैकी एक असलेल्या धारावीच्या पुनर्विकासाचे कंत्राट अदानी समूहाकडे सोपविण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. या याचिकेवर सुनावणी उन्हाळी सुट्टीनंतर जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात होईल असे स्पष्ट केले.
”गेली २ वर्षे केवळ तारखेवर तारीख दिली जाते. सुनावणी घेऊन प्रकल्पाचे सुरू केलेले काम न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहिल, असा तरी आदेश द्या,” अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
प्रतिनिधी : धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने ५०६९ कोटींच्या बोलीवर अदानी समूहाला मंजुरी दिली. मात्र सरकारने त्यापेक्षा मोठी असलेली ७२०० कोटींची बोली नाकारून पक्षपाती आणि मनमानी निर्णय घेतला, असा दावा करीत ‘सेकलिंक’ या सौदी अरेबियाच्या कंपनीने पुनर्विकास प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. राज्य सरकारची भूमिका ही संशयास्पद आहे. सेकलिंक कंपनीला पुनर्विकास प्रकल्पातून दूर करण्यासाठीच पात्रता निकषांच्या अटींमध्ये बदल करण्यात आला आहे, असा आरोप करताना मंत्रिमंडळ निर्णयांच्या नोंदी आणि अदानी समूहाला कंत्राट दिलेले सरकारी ठराव मागवून ते रद्द करावेत, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल करण्यात आली. प्रकल्पाचे काम सुरू असल्याने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेऊन खंडपीठाने प्रकल्पाचे सुरू केलेले काम न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहिल असा तरी आदेश द्यावी, अशी विनंती केली. ही विनंती खंडपीठाने फेटाळत याचिकेची सुनावणी जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात निश्चित केली.
