मुंबई(रमेश औताडे) : सर्पदंशाच्या मृत्यूवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारकडून ‘अँटी स्नेक व्हेनम किट’, जनजागृती आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये औषधांची उपलब्धता याबाबत अधिवेशनात आरोग्य मंत्री घोषणा देतात ; तर दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्षात विद्यार्थिनींचे जीव जात आहेत. त्यामुळे “अजून किती जीव गेल्यानंतर सरकारची यंत्रणा जागी होणार?” असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
गडचिरोलीतील आदिवासी आश्रमशाळेतील तीन विद्यार्थिनींचा सर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत सर्पदंशावरील उपचारांसाठी राज्यात अँटी स्नेक व्हेनमचा पुरेसा साठा असल्याचे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये किट उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे आणि जनजागृती केली जात असल्याचे सांगितले आहे.
सर्पदंशाच्या घटना ग्रामीण आणि आदिवासी भागात वारंवार घडत असताना केवळ विधान भवनात किट उपलब्ध करण्याच्या घोषणा करून प्रश्न सुटणार नाही. आरोग्यमंत्र्यांनी स्वतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आरोग्य केंद्रांची पाहणी करावी, औषधांचा प्रत्यक्ष साठा तपासावा आणि सर्पदंश झाल्यानंतर रुग्णाला किती वेळात उपचार मिळतात, याची माहिती घ्यावी.
ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत जनजागृती करण्याची घोषणा झाली आहे. मात्र जनजागृतीसोबतच रात्री-अपरात्री रुग्णालयात पोहोचण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था, प्रशिक्षित कर्मचारी, प्रतिविष औषधाचा पुरेसा साठा आणि तातडीची उपचार व्यवस्था उपलब्ध आहे का, याची खातरजमा होणे गरजेचे आहे.
सरकारने ‘गोल्डन अवर्स’चे महत्त्व सांगण्यापेक्षा त्या गोल्डन अवर्समध्ये रुग्णाला उपचार मिळतील अशी यंत्रणा उभी करावी.
तीन विद्यार्थिनींच्या मृत्यूने केवळ गडचिरोली हादरले नाही, तर राज्यातील ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आता घोषणा नकोत; जबाबदारी आणि प्रत्यक्ष कृती हवी.
