प्रतिनिधी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इमारतीच्या फलकांवर मराठीसह इतर भाषेचा वापर करणे चुकीचे नाही. मराठी ही राज्याची अधिकृत भाषा असली तरी इतर भाषांच्या वापरामुळे महाराष्ट्र स्वराज्य संस्था (अधिकृत भाषा) कायदा, २०२२ चे उल्लंघन होत नाही, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात व्यक्त केले. न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या. मुकुलिका जवळकर यांच्या खंडपीठाने हे मत व्यक्त केले आहे.
नगरपरिषदेच्या इमारतीवरील फलक मराठीतच राहील, अशा आशयाचा ठराव मंगळूरपीर नगरपरिषदेने पारित केला होता. दुसरीकडे, पातूर नगरपरिषदेचे नाव मराठीसह उर्दूमध्ये होते. याविरोधात उच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने मंगळूरपीर नगरपरिषदेचा वादग्रस्त ठराव अवैध ठरवून रद्द केला. तसेच पातूर नगरपरिषदेचे नाव मराठीतच ठेवा, या मागणीकरिता दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळली.उल्लेखनीय आहे की, महाराष्ट्र स्वराज्य संस्था (अधिकृत भाषा) कायदा, २०२२ नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांची चलनातील भाषा मराठी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. स्वराज्य संस्थेतील सर्व पत्रव्यवहार व कामकाज मराठी भाषेत करण्यात यावे, अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली. कायद्याच्या कलम ३ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे सर्व कामाची भाषा मराठी असेल असा उल्लेख असला तरी त्यात इतर भाषा वापरू नये, यावर प्रतिबंध नाही, मराठीसह इतर भाषेत फलक राहू शकतात, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
