चुकीच्या निर्णयांमुळे एसटी को-ऑपरेटिव्ह बँक आर्थिक अडचणीत!

मुंबई : एसटी को – ऑपरेटिव्ह बँकच्या नवीन संचालक मंडळाने घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांमुळे बँकेच्या कार्यप्रणालीवर आणि कर्मचाऱ्यांच्या हितांवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. या संदर्भात, आपण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया , सहकार आयुक्त व राज्य सरकारकडे वारंवार तक्रारी करूनही त्याची दाखल घेतली जात नसल्याने या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती को – ऑपरेटिव्ह बँक एम्प्लॉइज युनियनचे अध्यक्ष व माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
महाराष्ट्र राज्यातील राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचारी आणि अधिकारी यांची पगारदार वर्गाची स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड आहे त्यांच्या राज्यभर ५० शाखा व विस्तारित कक्षा आहेत. २०२३ साली बँकेची सभासद संख्या ६५ हजार असून ठेवी २ हजार ३०० कोटी आहेत तर कर्ज १ हजार ७०० कोटी व एकूण व्यवसाय ४ हजार कोटींचा होता . राज्यातील कर्मचारी वर्गाची सक्षम असलेली अशी ही बँक होती . या बँकेवर सन २०२३ मध्ये निवडून आलेले संचालक मंडळ यांनी आपल्या पदभार स्वीकारल्यानंतर बँकेच्या दृष्टीने चुकीचे निर्णय घेतले . कर्ज व्याजदर ११ टक्क्यांवरून ७ टक्के केला तसेच ठेवींवरील व्याज दर वाढवले या सर्व गोष्टी बँकेच्या सभासदांना खुश करण्यासाठी संचालक मंडळांनी घेतला होत्या . मात्र या निर्णयामुळे बँक आर्थिक अडचणीत आली . तर बँकांच्या ठेवीमध्ये ५२८.८४ कोटी व कर्ज १५८.२८ इतक्या रकमेने कमी झाला तर सीडी रेशिओ १४.६७ % ने वाढला . यावेळी अडसूळ यांनी नवीन संचालक मंडळांनी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांचा पाढाच वाचला .
नवीन संचालक मंडळ निवडून आल्यानंतर जुलै २०२३ रोजी पहिली संचालक मंडळांच्या पुढे २५ विषय होते मात्र त्यावर एकतर्फी निर्णय घेऊन व्याजदर अकरा टक्क्यांवरून ७ टक्के करण्यात आला या निर्णयाविरुद्ध बँकेतील कर्मचाऱ्यांनी २८ दिवस आंदोलन केले होते मात्र शेवटी निर्णय बदलून व्याजदर पुन्हा ११ % करण्यात आला. तसेच बँकिंग क्षेत्राचा कोणताही अनुभव नसताना सौरभ पाटील यांना बँकेचे संचालक म्हणून नियुक्त केले गेले . सौरभ पाटील हे एड . गुणरत्न सदावर्ते यांचे मेहुणे होते तसेच त्यांची नियुक्ती सहकार आयुकांनी रद्द केली असतानाही अजूनही ते कार्यकारी संचालक म्हणून कार्यरत आहेत . तर बँकेच्या संचालक मंडळांनी केलेल्या चुकीच्या व बेकायदेशीर भरती विरोधात देखील बँकेने औद्योगिक न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे ही भरती बेकायदा असल्याचे आदेश देऊन देखील या भरती केलेल्या कर्मचाऱ्यांना बँकिंग सेवेतून अजूनही काढून टाकण्यात आलेले नाही.
बँकेच्या अनियमियतेबाबत रिझर्व बँकेने बँकेच्या कारभाराची तपासणी केली असता बँकेच्या कारभारामुळे दहा लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला . अजूनही रिझर्व बँकेने ४३ लाख रुपयांचा दंड भरण्याची मागणी केली आहे हा रिझर्व बँकेकडूनही बँक संपवण्याचा कुटील कारस्थान असल्याचे त्यांनी सांगितले. कर्मचाऱ्यांना २०२४ साली ५० हजार रुपये बोनस देण्यात आला मात्र करार पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून चाळीस हजार रुपये रक्कम परत काढून घेण्यात आली तर कायम कर्मचाऱ्यांना ७५ हजार रुपये प्रोत्साहन पर भत्ता देण्यात आला . मात्र हा भत्ता देताना देखील मर्जीतील कर्मचारी एवढाच निकष लावण्यात आला . व करार पद्धतीवर कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या प्रोत्साहन पत्ता संपूर्ण काढून घेण्यात आला .
आरोप युनियनने केला आहे.
सर्व आरोप आणि आर्थिक अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर बँक एम्प्लॉईज युनियनने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, सरकारने आणि सहकार विभागाने याची तत्काळ दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी श्री.अडसूळ यांनी केली आहे .