प्रतिनिधी : मुंबईतील फेरीवाले ही एक समस्या नसून एक व्यवस्था आहे त्याचे नीटनेटकेपणे व्यवस्थापन करणे हे राज्य सरकार, मुंबई महानगरपालिका आणि सर्व राजकीय पक्षातील लोकांचे काम आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सन 1985 पासून फेरीवाला झोन (क्षेत्र) बनविण्यासाठीचा प्रस्ताव अद्याप मार्गी लागत नाही तर दुसरीकडे पी आय एल कर्ते न्यायालयात खटला दाखल करून फेरीवाल्यांच्या प्रश्नाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांचे ही आभार मानले पाहिजेत, परंतु न्यायालयामार्फत हे प्रश्न सुटणार नसून शासन प्रशासनाने फेरीवाल्यांची व्यवस्था करून मार्ग काढला पाहिजे. अशी सूचना उत्तर मुंबईचे माजी खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या पत्रात केली आहे.
एकीकडे मुंबई शहराची लोक वस्ती वाढल्याने इमारत बांधकामातील दुप्पट / तिप्पट वाढलेला एफ एस आय. तसेच मुंबई विकास नियोजन आराखडा 2034 नुसार आरक्षित (Reservation) मार्केटसही बांधण्यात आलेली नसल्यामुळे एक फार मोठी समस्या सध्या व येणाऱ्या काळात मुंबई शहरातील लोकांसाठी भेडसावणार आहे. न्यायालयाने तसेच प्रशासनाने रेल्वे स्टेशनच्या १५० मीटर तसेच रस्त्याच्या जंक्शनवर फेरीवाल्याने अतिक्रमण केल्यास वाहतुकीला अडचण होत असल्याने वारंवार कारवाई केली आहे व अधून मधून पुन्हा पुन्हा कारवाई करीत असतात परंतु फेरीवाले काही ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नसतात. या मागची भावना, गरज लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
मुंबई शहरातील लोकांना लागणारी फळ फळावळ, फुले, भाजीपाला विकण्यासाठी व्यवस्था करणे हे मुंबई महापालिकेची जबाबदारी आहे. आपण तत्परतेने सर्व पक्षातील नेत्यांबरोबर चर्चा विनिमय करून मार्ग काढाल अशी विनंती शेवटी गोपाळ शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली आहे.
