मुंबई- राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ मार्चपासून सुधारित पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल, अशी माहिती राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी आज दिली. दरम्यान,२००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या सुमारे साडेआठ लाख कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल अशी माहिती राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी दिली.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या प्रतिनिधींची राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्या दालनात बैठक झाली. या वेळी झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी सुधारित पेन्शन योजना १ मार्च २०२४ पासून लागू होईल.त्याचे शासकीय आदेश जारी होतील, असे आश्वासन मुख्य सचिवांनी दिले.यावेळी केंद्राप्रमाणे ४ टक्के महागाई भत्ता त्वरीत मंजूर करण्यात येईल. सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्री पातळीवर सादर करण्यात आला आहे.चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत संबंधित विभागाकडून प्रस्ताव आल्यास योग्य विचार होईल.वाहन चालकांची रिक्त पदे भरण्याबाबत अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल,असे सांगण्यात आले.
तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांना वाढीव बाल संगोपन रजा देण्याबाबत अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल.कंत्राटी व योजना कामगारांना संबंधित विभागाच्या मागणीनुसार त्यांची सेवा नियमित करण्याचे धोरण राबवले जात आहे. राज्यातील सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित पेन्शनच्या संदर्भात लवकरच अधिसूचना जाहीर होण्याची चिन्हे आहेत.येत्या पावसाळी अधिवेशात हा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.
