कराड(प्रताप भणगे) : गावातील शाळा म्हणजे केवळ चार भिंती आणि वर्गखोल्या नसून भावी पिढी घडविणारे महत्त्वाचे केंद्र आहे. त्यामुळे शाळेच्या विकासाची संपूर्ण जबाबदारी केवळ शासनाची असल्याची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. शासनाकडून निधी, योजना व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात असल्या, तरी त्यांचा योग्य वापर, देखभाल आणि स्थानिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी समाजाचा सहभाग आवश्यक आहे.
शाळा व्यवस्थापन समितीने केवळ बैठका घेण्यापुरते मर्यादित न राहता शाळेतील स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, शैक्षणिक गुणवत्ता, सुरक्षा, क्रीडा व शैक्षणिक साहित्य तसेच डिजिटल सुविधांचा आढावा घ्यावा. स्थानिक पातळीवरील प्रश्न ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून सोडविण्यासाठी समितीने पुढाकार घ्यावा.
ग्रामस्थांनीही शाळेकडे शासनाची मालमत्ता म्हणून न पाहता ‘आपल्या गावाची शाळा’ म्हणून पाहण्याची गरज आहे. श्रमदान, वृक्षारोपण, स्वच्छता, परिसर सुशोभीकरण, शैक्षणिक व क्रीडा साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी माजी विद्यार्थी, पालक, सामाजिक संस्था आणि दानशूर व्यक्तींना सहभागी करून घेता येईल.
विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती ही शिक्षकांसोबत पालकांचीही जबाबदारी आहे. पालक-शिक्षक संवाद वाढल्यास विद्यार्थ्यांच्या अडचणी वेळेत सोडविता येतील.
शासन, शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समिती, ग्रामपंचायत, पालक आणि ग्रामस्थ यांच्या समन्वयातूनच शाळेचा खऱ्या अर्थाने सर्वांगीण विकास शक्य आहे.
