मुंबई(भीमराव धुळप) : केंद्र सरकारने २९ विद्यमान कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून तयार केलेल्या ४ श्रम संहितांच्या विरोधात राज्यभरातील विविध कामगार संघटनांनी शुक्रवारी मुंबईतील आझाद मैदानावर एकत्र येत जोरदार धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनात हजारो कामगार सहभागी झाले असून, “कामगारविरोधी श्रम संहिता रद्द करा” अशी एकमुखी मागणी करण्यात आली.
आंदोलनात इंटक, एचएमएस, आयटक, सीटू, भारतीय कामगार सेना, बँक कर्मचारी संघटना, गिरणी कामगार, अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, घरेलू कामगार, शिक्षक, सफाई कर्मचारी यांसह विविध क्षेत्रांतील कामगार संघटनांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला.
महाराष्ट्र इंटकचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी सांगितले की, सरकारने २९ कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून तयार केलेल्या ४ श्रम संहितांची अंमलबजावणी तातडीने थांबवावी आणि विद्यमान कामगार कायदे कायम ठेवावेत.
आयटकचे सुकुमार दामले यांनी या श्रम संहितांवर टीका करताना सांगितले की, या संहिता कामगारांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणाऱ्या असून त्या पूर्णपणे मालकधार्जिण्या आहेत. त्यामुळे देशातील कामगारांचे रोजगार, सुरक्षा आणि संघटनात्मक अधिकार धोक्यात येतील.
भारतीय कामगार सेनेचे संतोष चाळके यांनी सरकारवर निशाणा साधत म्हटले की, या श्रम संहिता भारतीय राज्यघटनेतील सामाजिक न्याय, समता आणि कामगार संरक्षणाच्या मूलभूत तत्त्वांना बाधा पोहोचवणाऱ्या आहेत. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा.
या आंदोलनाला कामगार नेते निवृत्ती धुमाळ, कार्याध्यक्ष अशोक जाधव आणि विवेक माँटेरो यांनीही पाठिंबा दर्शविला. सर्व संघटनांच्या नेत्यांनी राज्य सरकारला इशारा देत, सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घ्यावा आणि कामगारविरोधी ठरत असलेल्या ४ श्रम संहिता रद्द करण्याची मागणी केली.
आझाद मैदानावर झालेल्या या एल्गारातून राज्यातील विविध क्षेत्रांतील कामगारांनी एकजूट दाखवत सरकारने कामगारांच्या न्याय्य हक्कांशी तडजोड करू नये, अन्यथा राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला.
आवश्यक असल्यास ही बातमी आणखी आक्रमक “धगधगती मुंबई एक्सक्लुझिव्ह” शैलीत किंवा फ्रंट पेज लेआउटसाठी संक्षिप्त स्वरूपातही तयार करून देऊ शकतो.
