मुंबई. ३ जुलै : हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळाच्या बळकटीकरणासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व संबंधित विभागांची लवकरच बैठक घेण्यात येणार असून, महामंडळाच्या विकासासाठी आवश्यक निर्णय घेतले जातील. तसेच हाफकिनचे खाजगीकरण करण्याचा शासनाचा कोणताही विचार नसल्याची स्पष्ट ग्वाही अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य ज्योती गायकवाड यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री झिरवाळ बोलत होते. यावेळी सदस्य दिलीप वळसे पाटील, विजय वडेट्टीवार, अतुल भातखळकर, योगेश सागर यांच्यासह अन्य सदस्यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले की, हाफकिनच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या डॉ. आर. ए. माशेलकर समितीचा अहवाल सभागृहात सादर करण्यात येणार आहे. तसेच महामंडळात पूर्णवेळ आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल. वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आलेला १५० कोटी रुपयांचा निधी प्रस्ताव आवश्यक त्रुटींची पूर्तता करून पुन्हा पाठविण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
देशातील शासकीय लस उत्पादक संस्थांमध्ये हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळाला शंभर वर्षांहून अधिकचा गौरवशाली वारसा आहे. मात्र, अद्ययावत उत्पादन प्रकल्पांच्या अभावामुळे सन २००७ पासून त्रिगुणी (DPT) लसीचे उत्पादन बंद आहे.
महामंडळाच्या आधुनिकीकरणासाठी शासनाने ६ जून २०१७ रोजी डॉ. आर. ए. माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची स्थापना केली होती. समितीने निर्जिवित बाल पक्षाघात लस, पंचगुणी लस, उतीवर्धित श्वानदंश लस, पिंपरी येथील प्रतिविष व रक्तजल उत्पादन विभागाचे आधुनिकीकरण तसेच जैव संयोजित रक्तघटकांधारित घटक ८ व ९ यांच्या उत्पादनासाठी अत्याधुनिक संयंत्र उभारण्याची शिफारस केली आहे.
या पाच महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी सुमारे १,१०० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असून त्यापैकी १०० कोटी रुपये राज्य शासनाने आणि उर्वरित निधी केंद्र शासनाने भागभांडवलाच्या स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावा, अशी समितीची शिफारस आहे.
याच अनुषंगाने हाफकिन महामंडळाने निर्जिवित बाल पक्षाघात लस प्रकल्पासाठी ५० कोटी रुपये आणि पिंपरी, पुणे येथील प्रतिविष व रक्तजल उत्पादन विभागाच्या आधुनिकीकरणासाठी १०० कोटी रुपये, असा एकूण १५० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. वित्त विभागाने प्रस्तावातील त्रुटी दूर करण्याच्या सूचना दिल्या असून त्यानुसार आवश्यक कार्यवाही सुरू आहे.
महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठीही नियमानुसार कार्यवाही केली जाईल, असे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी स्पष्ट केले.
