मुंबई, ३० जून : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवण्यासाठी मंगळवारी भीमराव आंबेडकर आणि आनंदराज आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली विधानभवनावर उपवर्गीकरण विरोधी पुनर्विलोकन समितीतर्फे भव्य मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात हजारो कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
मोर्चादरम्यान राष्ट्रीय चर्मकार संघाचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार बाबुराव माने यांनी सरकारवर टीका करत, “अनुसूचित जातींच्या १३ टक्के आरक्षणाचे जातीनिहाय विभाजन करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सरकारने उपवर्गीकरणाचा निर्णय मागे घेतला नाही, तर भविष्यातील संघर्ष सरकारला महागात पडेल,” असा इशारा दिला.
ते म्हणाले की, हा मोर्चा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नसून अनुसूचित जाती समाजाच्या एकजुटीचे प्रतीक आहे. “देशातील ५९ अनुसूचित जातींच्या ऐक्यासाठी हा लढा असून, या आंदोलनामागे कोणतेही राजकारण नाही. आमची एकमेव मागणी म्हणजे उपवर्गीकरण रद्द करावे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी त्यांनी सरकारवर समाजात तेढ निर्माण करण्याचा आरोपही केला. “यापूर्वी मराठा आणि ओबीसी समाजात वाद निर्माण झाले. आता ५९ अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न होत आहे. सरकारने जाती-जातींमध्ये संघर्ष निर्माण करण्याचे राजकारण करू नये,” असे माने म्हणाले.
मातंग समाजाबाबत बोलताना त्यांनी, “मातंग समाजाचा या मोर्चाला विरोध नाही. त्यांच्या विकासात जर मागे राहिले असतील, तर त्याला सरकार जबाबदार आहे. त्यांच्या विकासासाठी सरकारने ५० हजार कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले, तरी आम्हाला त्याचा विरोध नाही. तेही आमचेच बांधव आहेत,” असे स्पष्ट केले.
