सातारा – विशेष वृत्त(श्रीरंग काटेकर) – देशाचे पंतप्रधान ना. नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय शिक्षण प्रणाली मध्ये विशेषतः संशोधन क्षेत्रात अमुलाग्र बदल घडवण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.संशोधन क्षेत्रात दर्जात्मक व गुणात्मक शिक्षणाबरोबरच कौशल्य विकास मनुष्यबळ निर्मिती ही प्रमुख उद्दिष्टे नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात समाविष्ट केली आहेत.सजगता व पारदर्शक कारभार शिक्षण क्षेत्रात होण्यासाठी कृतिशीलतेला प्राधान्यक्रम दिला आहे.शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी व दोष दूर करण्याचे संबंधित यंत्रणेला आदेश देण्यात आलेले आहे.संशोधन क्षेत्र हा राष्ट्राचा आत्मा आहे.यामध्ये बोगस अथवा बनावट पणा करणाऱ्या प्रवृत्तींचा बिमोड करणे व त्यांना चाप लावणे यासाठी भारतीय विद्यापीठ अनुदान आयोग यु.जी.सी.यांना पूर्णपणे अधिकार दिले आहेत.सध्या भारतात काही विद्यापीठाकडून बोगस व बनावट पी.एच.डी. पदव्यांचे वितरण केल्याचे शासनाच्या व यु.जी.सी.च्या निदर्शनास आले आहे.त्यामुळे देशातील काही विद्यापीठांवर भारतीय विद्यापीठ अनुदान आयोग यु.जी.सी. ने कठोर कारवाई केली आहे.याविषयी श्रीरंग काटेकर, सातारा यांचा विशेष लेख…
अनैतिक मार्गाचा अवलंब करीत पी.एच.डी.पदवी प्राप्त करणार्या प्राध्यापकांना आता यु.जी.सी.समितीचे चौकशीचे ससेमिरे पाठीमागे लागले असून कॉपी पेस्ट संशोधन करणारे प्राध्यापक व बोगस पदव्या देणाऱ्या विद्यापीठांचे कारनामे लवकरच उजेडात येणार आहेत.विद्यापीठ अनुदान आयोग नवी दिल्ली (यु.जी.सी.)यांनी गंभीर दखल घेऊन बोगस पी.एच.डी पदवीचे रॅकेट उध्वस्त करण्याचा चंगच बांधला आहे देशभरातील जवळपास ९०० विद्यापीठांच्या कार्यप्रणाली चे अवलोकन यु.जी.सी कडून केले जात असून नुकतेच देशातील तीन विद्यापीठातील अनागोंदी कारभारावर कारवाई केली असून नजीकच्या काळात तीस विद्यापीठे यु.जी.सी.च्या रडारवर आहेत.शिक्षण क्षेत्रात प्रथमच हे धाडसी पाऊल यू.जी.सी उचलले असून शिक्षण क्षेत्रात विशेषता संशोधन क्षेत्रात वाढत्या बोगस पदवीचा मोठ्या प्रमाणात झालेला सुळसुळाट रोखण्यासाठी यु.जी.सी.ने ठोस भूमिका घेतली आहे.त्यामुळे देशांतर्गत पी.एच.डी पदवी प्रदान करणाऱ्या विद्यापीठांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.यु.जी.सी. ने सुरू केलेल्या मोहिमेमुळे संशोधन क्षेत्रात दूध का दूध पानी का पानी होणार असून बोगस व कॉपी पेस्ट पी.एच.डी.धारकांचा बुरखा आता टराटरा फाटणार आहे. देशांतर्गत शिक्षण प्रणालीला गती देण्याबरोबरच दर्जात्मक व गुणात्मक शिक्षणाची कास धरून केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालय नवी दिल्ली यांनी ठोस भूमिका घेतली असून या निर्णयाची अंमलबजावणीच्या स्पष्ट सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोग,नवी दिल्ली (यु.जी.सी.) यांना देण्यात आल्या आहेत.
देशांतर्गत कॉपी पेस्ट व बोगस पी.एच.डी पदवीधारकांचे संशोधन क्षेत्रात फुटलेले पेव पाहता या भस्मासुर रूपी वृत्तीवर अंकुश ठेवण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली (यु.जी.सी.) यांनी धडक मोहीम हाती घेतली असून बोगस व कॉपी पेस्ट पी.एच.डी. पदवी प्रदान करणाऱ्या विद्यापीठांवर कठोर कारवाईचे धोरण अवलंबले असल्याचे दिसून येत आहे.त्यामुळे बोगस कारभार करणाऱ्या विद्यापीठाचे धाबे आता चांगलेच दणाणले आहेत.मागील काही वर्षात मागेल त्याला पी.एच.डी पदव्या देण्याचा सपाटा लावणार्या विद्यापीठांना आता चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे.हे निश्चित देशातील संशोधन क्षेत्रातील ही भयावह स्थितीची कल्पना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विशेषत: अमेरिका चीन व जपान येथील संशोधकांनी भारतीय संशोधन प्रणाली विषयी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर शंका उपस्थित केली होती.याची दखल भारतीय संशोधन क्षेत्रातील शिखर संस्था यु.जी.सी. नवी दिल्ली ने घेतली याबाबत देशांतर्गत विद्यापीठ स्तरावर पी.एच.डी. अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या विद्यापीठांचे अवलोकन केले असता प्रथमदर्शनी यामध्ये त्रुटी आढळून आल्या त्यामध्ये मागील सन २०१६ ते २०२० या कालावधीत जे.जे.टी.यु.राजस्थान या विद्यापीठाने सुमारे १८३० जणांना सरसकट पी.एच.डी. प्रदान करण्याचा नवा विक्रम केला.हा आकडा अधिक संशयास्पद असल्याचे यु.जी.सी.ला आढळून आले.याबाबत खात्री व पडताळणी करण्यासाठी चौकशी समिती गठीत करण्यात आली असता अनेक धक्कादायक माहिती उजेडात आली व पी.एच.डी. पदवी प्रदान करताना आवश्यक असणाऱ्या विविध निकषाकडे विद्यापीठांनी पाठ फिरवल्याचे पाहणी पथकाला निदर्शनास आले आहे.विशेषता पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा घेण्यासाठी व पी.एच.डी. शोधनिबंधाचे शीर्षक ठरवण्यासाठी नियमाच्या अधीन राहून नियुक्ती केलेल्या पर्यवेक्षकाचे नाव व पद देण्यात आले नाहीत.त्याचप्रमाणे यासाठी आवश्यक असणारी रिसर्च ॲडव्हायझरी समिती गठीत केली नसल्याचे पाहणी पथकाला आढळून आले.त्याचबरोबर पी.एच.डी शोध प्रबंधाचे दर सहा महिन्याच्या आढावा अहवालावर मार्गदर्शकेची स्वाक्षरी होती पण परीक्षकाची स्वाक्षरी नव्हती असे अनेक गोलमाल करून पी.एच.डी. पदवीचे वाटप करणाऱ्या विद्यापीठाचे कारनामे आता उजेडात येऊ लागले आहेत.या गैरकारभार करणाऱ्या विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांना पी.एच.डी प्रबंधातील संशोधन खरे तर राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नियत कालिकेतून प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असताना या कार्यप्रणालीला हरताळ फासल्याचे निदर्शनास आले.असंख्य ञुटी ठेवून केवळ आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी विद्यापीठांनी संशोधन क्षेत्राची वाताहात केली.यामध्ये पी.एच.डी. चाचणी अहवालामध्ये फक्त संबंधितांच्या स्वाक्षरी पण त्यांच्या नावाचा व महाविद्यालयाचा कोठेही थांगपत्ता आढळला नाही.परीक्षक हेच व्हीजिटिंग प्राध्यापक दाखवण्याचा पराक्रम ही यामध्ये करण्यात आल्याचे यु.जी.सी पाहणी पथकाने नमूद केले. यु.जी.सी. ला असे बऱ्याच ञुटी आढळल्याचे धक्कादायक चित्र आता समोर येत आहे.याबाबत सखोल सर्वेक्षण केले असता विद्यापीठ अनुदान आयोग यु..जी.सी. यांना बरीच अशी उदाहरणे आढळून आली आहेत ज्यात पी.एच.डी. गाईड हे विद्यापीठाशी संबंधित नसलेले बाहेरचेच होते.तसेच या कार्यप्रणाली व कोणतेच शोधनिबंधाचे काम विद्यापीठात न करता इतर महाविद्यालयात केल्याचे कमिटीला आढळून आले आहे.पी.एच.डी. पदवी मधील गंभीर प्रकरणे समोर येताना विद्यापीठाने हम करे सो कायदा या निगरगट्ट प्रवृत्तीच्या जोरावर हजारो पी.एच.डी.पदवीधारकांना पदवी प्रदान केल्याचे आता समोर येत आहे.या विद्यापीठांना आजपर्यंत कोणाचाच धाक नसल्याने ही विषवल्ली वाढत गेली.अर्थात खिरापती प्रमाणे बोगस पदव्या वाटण्याचा धंद्याची अखेर पोलखोल झाली असून अनेक विद्यापीठे आता यु.जी.सी.च्या रडारवर आली आहेत.यामध्ये पी.एच.डी. प्रवेश प्रक्रिया व पी.एच.डी प्रदान करण्यासाठी जे निकष व नियम आहेत त्याचा अवलंबन न करणाऱ्या विद्यापीठाच्या यादीत ओ.पी.जे.एन. युनिव्हर्सिटी चुरू, राजस्थान तसेच सनराईज युनिव्हर्सिटी अलवार,राजस्थान व संघानिया युनिव्हर्सिटी राजस्थान या विद्यापीठाचा समावेश आहे म्हणूनच पी.एच.डी.प्रवेशप्रक्रिया वर शैक्षणिक वर्ष सन २०२५ ते २०३० या कालावधी करता पी.एच.डी. प्रवेश प्रक्रियेवर बंदी आणली आहे.या विद्यापीठामध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊ नये असे यु.जी.सी.ने विद्यार्थ्यांना व पालकांना जाहीर पब्लिक नोटीस F.No/-5/2023(Rs) दिनांक 16 जानेवारी 2025 च्या परिपत्रकानुसार आव्हान केले आहे.अर्थात यु जी सी च्या धडक कारवाईमुळे बोगसपणे अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या विद्यापीठांना या पुढील काळात चाप बसणार असून दर्जात्मक व गुणात्मक संशोधन करणाऱ्या प्रामाणिक संशोधकांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळणार आहे.यु.जी.सी. ने घेतलेल्या या निर्णयाचे सर्वस्तरातून स्वागत केले जात आहे.
*चौकट* – बोगस व कॉपीपेस्ट पदवी आधारे ज्यांनी ज्यांनी आर्थिक व इतर लाभ घेऊन स्वतःची उखळ पांढरे केले आहे अशा सर्व पी.एच.डी.धारकांच्या पदव्यांची फेर तपासणी होणार असून अशा बोगस पी.एच.डी. धारकांच्या मागे चौकशीचे ससेमिरे लागणार आहेत.शिक्षण क्षेत्रासारख्या पवित्र क्षेत्राला कलंक लावणाऱ्या प्रवृत्तीला आता शिक्षा तर होणारच आहे. शिक्षण क्षेत्रातील हा वाढत चाललेला कर्करोग रोखण्याचे शिवधनुष्य यु.जी.सी.ने हाती घेतले असून बोगस पदव्या पदरात पाडणाऱ्या पी.एच.डी धारकांवर आता फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होणार आहे.
*चौकट* – बोगस विद्यापीठे व यामधून पी.एच.डी.धारकांनी या पदाच्या आधारे घेतलेले लाभ याचीही चौकशी यु.जी.सी. नवी दिल्ली यांच्यामार्फत होणार आहे.देशांअतर्गत कॉपीपेस्ट व बोगस पी.एच.डी. पदवीच्या वाटपामुळे देशांअतर्गत पी.एच.डी. संशोधनाचा दर्जा घसरला त्याचा दुष्परिणाम देशातील शिक्षण व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. आता कॉपी पेस्ट व बोगस पी.एच.डी.च्या शोधासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आय.) या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शोध मोहीम अधिक सुलभ झाली आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात पी.एच.डी.धारकांचा झालेल्या फुगवट्यावर नियंत्रण येणार आहे.
*चौकट* – बोगस विद्यापीठाच्या माध्यमातून पी.एच.डी. पदवी प्राप्त करणारे प्राध्यापकांनी सेवेत असणाऱ्या संस्थेची खऱ्या अर्थाने फसवणूक करीत आहेत. पी.एच.डी. पदवीच्या आधारे घेतलेला लाभ, मिळालेला सन्मान यावरती आता गंडांतर येणार आहे.बोगस विद्यापीठांशी संलग्न करीत हजारो प्राध्यापकांनी मिळवलेल्या पदवीमध्ये मोठे अर्थकारण झाल्याचे प्राथमिक अंदाजात व्यक्त केले जात आहे.
*चौकट* – कोणत्याही विदयाशाखेत नाविन्यपूर्ण संशोधन करून ते जनहिता बरोबर राष्ट्र हिताला पूरक ठरणे व राष्ट्र उभारणीच्या कार्याला गती प्राप्त व्हावी या उद्देशाने पी.एच.डी.अभ्यासक्रम विविध विद्यापीठांना सुरू करण्याची परवानगी यु.जी.सी. कडून देण्यात येते व अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर विद्यावाचस्प (पी.एच.डी.)ही पदवी प्रदान करण्यात येते.ही पदवी प्राप्त करण्यासाठी विविध निष्कर्षाच्या अधीन राहून व अनेक गुणाची खरी कसोटी लागते याच वेळी ही पदवी प्राप्त करता येते.परंतु अलीकडच्या काळात पी.एच.डी. पदवीच्या माध्यमातून स्वहित साधण्यासाठी विद्यार्थी व विद्यापीठाची जणू काही स्पर्धाच लागल्याचे चित्र दिसून येत आहे.ही संशोधन क्षेत्रातील गंभीर बाब आहे.
*चौकट*.. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक करिअरशी खिलवाड करणाऱ्या बोगस विद्यापीठांचा यु.जी.सी.ने पर्दाफाश केला आहे.विद्यार्थ्यांनी पी.एच.डी. अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेताना विद्यापीठांची कार्यप्रणाली गुणवत्ता व दर्जा तपासून घेणे आवश्यक आहे.पी.एच.डी.पदव्यांचे खिरापतीप्रमाणे वाटप करणाऱ्या बोगस विद्यापीठांचा झालेल्या सुळसुळाटामुळे भारतीय शिक्षण क्षेत्राला गालबोट लागले आहे.भविष्यात फसगत होऊ नये म्हणून विद्यार्थ्यांनी यु.जी.सी. मान्यताप्राप्त विद्यापीठांची निवड करावी.
टीप – लेखक ३६ वर्षाहून अधिक काळ शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
