मुंबई(रमेश औताडे) : राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या आऊटसोर्सिंग कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती, वेतन व सेवाशर्तींबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून मनुष्यबळ पुरवठा करताना नियमांचे पालन होत नसून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे कर्मचारी अन्याय सहन करत तक्रारी आहेत. त्यांनी आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू केले आहे.
शासनाच्या विविध योजनांतर्गत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा व समान कामासाठी समान वेतन या तत्वांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. काही विभागांमध्ये एका खासगी कंपनीमार्फत मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ पुरवठा केला जात असून, या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप आहे.
कंत्राटी पद्धतीने करण्यात येणाऱ्या नियुक्त्यांमध्ये प्रत्यक्षात खासगी मध्यस्थांचा सहभाग वाढल्याने रोजगार हमीचा मूळ उद्देश बाजूला पडत असल्याची टीका होत आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळ सेवा बजावूनही कायमस्वरूपी दर्जा, वेतनवाढ किंवा मूलभूत सुविधा मिळालेल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर आऊटसोर्सिंग पद्धतीचा सखोल आढावा घेऊन स्पष्ट धोरण आखावे, कर्मचाऱ्यांचे हक्क निश्चित करावेत आणि नियमबाह्य नियुक्त्यांवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा या व्यवस्थेमुळे शोषण वाढून प्रशासकीय यंत्रणेत असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
