प्रतिनिधी : अल्पसंख्याक शाळांमधील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर लागू करण्यात आलेले ‘नो वर्क नो पे’ धोरण अखेर मागे घेण्यात आले असून, यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य शासनाने 13 जुलै 2016 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून अल्पसंख्याक शाळांतील अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर नो वर्क नो पे धोरण लागू केले होते. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून समायोजन होईपर्यंत या कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळत नव्हते.
या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात शिक्षक भारती संघटनेने सातत्याने आवाज उठवला. संघटनेने आंदोलन, निवेदने तसेच मंत्रालयीन स्तरावर प्रभावी पाठपुरावा केला. अखेर या पाठपुराव्याला यश येत शिक्षण विभागाने दिनांक 30 जानेवारी 2026 रोजी शासन निर्णय काढून ‘नो वर्क नो पे’ धोरण रद्द केले आहे.
या निर्णयामुळे अल्पसंख्याक शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना समायोजन होईपर्यंत नियमित वेतन मिळणार आहे. यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, शिक्षक भारती संघटनेच्या प्रयत्नांचे सर्वत्र स्वागत होत आहे.
याबाबत माहिती देताना शिक्षक भारती संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुभाष सावित्री किसन मोरे यांनी सांगितले की, “नो वर्क नो पे धोरण मागे घेतल्यामुळे अल्पसंख्याक शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर झालेला मोठा अन्याय दूर झाला आहे.”
