मुंबई(रमेश औताडे) : महाराष्ट्रासह देशातील विविध राज्यांमध्ये मानसिक आजारांचे प्रमाण वाढत असतानाही उपचार घेणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण मात्र चिंताजनकरीत्या कमी असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य सर्वेक्षणानुसार मानसिक आरोग्य सेवांपर्यंत पोहोचण्यात राज्यनिहाय मोठी तफावत दिसून येत आहे.
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या मोठ्या राज्यांमध्ये मानसिक आजारग्रस्तांची संख्या लक्षणीय असली तरी उपचार घेणाऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. महाराष्ट्रात शहरी भागात काही प्रमाणात मानसोपचार सुविधा उपलब्ध असल्या तरी ग्रामीण आणि आदिवासी भागात उपचार यंत्रणा अपुरी ठरत आहे.
दक्षिण भारतातील केरळ, तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये मानसिक आरोग्याबाबत जनजागृतीचे प्रमाण तुलनेने जास्त असून उपचार घेणाऱ्यांची टक्केवारी इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहे. मात्र उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये अजूनही मानसिक आजार म्हणजे सामाजिक कलंक अशी धारणा कायम आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, राज्य पातळीवर मानसोपचारतज्ज्ञ, समुपदेशक आणि मानसिक आरोग्य केंद्रांची संख्या अपुरी आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये एकही पूर्णवेळ मानसोपचारतज्ज्ञ उपलब्ध नाही. परिणामी रुग्णांना खासगी उपचारांचा खर्च परवडत नाही आणि आजार वाढत जातो.
मानसिक आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपर्यंत नेणे, राज्य आरोग्य योजनांमध्ये मानसोपचाराचा समावेश करणे आणि शालेय पातळीवर समुपदेशन व्यवस्था बळकट करणे गरजेचे असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. अन्यथा येत्या काळात मानसिक आरोग्य हा राज्य सरकारांसाठी मोठा सामाजिक प्रश्न ठरण्याची शक्यता आहे.
स्माईल फाऊंडेशन या सामाजिक संस्थेने याबाबत जनजागृती कार्यक्रम करण्यावर भर दिला असून नवीन वर्षात मोफत मानसिक संतुलन शिबिर कार्यक्रम राबविणार असल्याचे सांगितले. एक स्माईल एक आयुष्य वाचवू शकते असे घोषवाक्य घेऊन जनजागृती कार्यक्रम होणार आहेत. असे संस्थेच्या सचिव स्नेहा शिंदे यांनी सांगितीले.
