मुंबई (समीर खाडिलकर / शांताराम गुडेकर) : बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये कार्यरत कर्मचारी, नर्सेस तसेच इतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर मंगळवार, दि. १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्याचे विधी, न्याय व कामगार राज्यमंत्री मा. श्री. आशिष जयस्वाल यांच्या दालनात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. राष्ट्रीय कर्मचारी सेनेचे अध्यक्ष, शिवसेना सचिव व प्रवक्ते आमदार श्री. किरण पावसकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्यांकडे राज्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.
बॉम्बे हॉस्पिटल व्यवस्थापनाकडून कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप बैठकीत करण्यात आला. तब्बल ९ कर्मचाऱ्यांना वर्षभरापेक्षा अधिक काळ निलंबित ठेवून त्यांची चौकशी सुरू असल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले. तसेच महिला कर्मचाऱ्यांना झालेल्या त्रासाबाबत अद्याप ठोस निर्णय झालेला नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला.
यापूर्वी दि. ५ एप्रिल २०२५ रोजी मंत्री महोदयांसोबत, तसेच दि. ५ जुलै २०२५ रोजी विधानपरिषदेच्या तत्कालीन उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत बैठका होऊनही प्रश्न सुटले नसल्याचे बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आले.
राष्ट्रीय कर्मचारी सेनेचे अध्यक्ष आमदार किरण पावसकर यांनी आक्रमक भूमिका घेत कामगारांच्या प्रश्नांवर प्रशासनाला जाब विचारला. “एखादा कामगार निलंबित असतानाच निवृत्त होतो आणि त्याला सहा-सहा महिने ग्रॅच्युइटी व इतर हक्क देण्यात येत नाहीत. मुंबईसारख्या शहरात एवढे कामगार प्रश्न निर्माण होत असतील, तर कामगार आयुक्तांची गरज काय?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
कामगारांच्या प्रश्नांसंदर्भात आतापर्यंत १६ वेळा कामगार आयुक्तांना पत्रे देण्यात आली असून, त्यावर नेमकी काय कारवाई झाली, याचाही खुलासा करावा, अशी मागणी पावसकर यांनी केली.
यावेळी डॉ. हरिहरन यांनीही कामगारांची बाजू मांडली. “कामगारांच्या चौकशीसाठी आणि त्यांच्या हक्कांसाठी मी स्वतः अनेक वेळा हॉस्पिटल प्रशासनाकडे गेलो असून, पोटतिडकीने कामगारांची बाजू मांडली आहे. मात्र, तरीही व्यवस्थापनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही,” असे त्यांनी सांगितले.
बैठकीत सर्व संबंधितांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी कामगार आयुक्त तसेच हॉस्पिटल व्यवस्थापनाच्या कार्यपद्धतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
तसेच, दि. ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या पुढील बैठकीपूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व तक्रारींचे निवारण करून, त्यावर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे कडक निर्देश राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी संबंधित प्रशासनाला दिले.
राज्यमंत्र्यांनी कामगारांच्या प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घेत तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश दिल्याबद्दल बैठकीनंतर राष्ट्रीय कर्मचारी सेनेच्या वतीने राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांचे मनःपूर्वक आभार मानण्यात आले.
