नागपूर(रमेश औताडे) : प्रकल्पग्रस्त झोपडीधारकांच्या MUTP-2B PAP अंतर्गत पुनर्वसनाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शासनाने वारंवार आदेश दिल्यानंतरही MMRDA ने एकाही कुटुंबाचे पुनर्वसन न केल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त संतापले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमच्यासाठी दिलेली आश्वासने हवेतच आहेत. अगोदर पुनर्वसन नंतर विकास असे धोरण शासनाचे असताना अगोदर विकास नंतर भकास असे उलटे धोरण सरकारने सुरू ठेवल्याचा आरोप रहिवाशी करत आहेत.
हे झोपडीधारक पश्चिम रेल्वेच्या जमिनीवरील ४९५ श्री साईनाथ नगर (प्रभादेवी), चेतन हनुमान नगर (दादर पूर्व), कमला रमण नगर-२ आणि न्यू गणेश नगर (माटुंगा रोड) या चार वसाहतींमध्ये राहत होते. MUTP-2B अंतर्गत रेल्वे प्रकल्पासाठी ही कुटुंबे विस्थापित झाली असून, त्यांचे पुनर्वसन शासन पातळीवर ३ वेळा मंजूर झाले आहे.
याच मुद्द्यावर १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी सहसचिव विजय चौधरी यांनी MMRDA अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाईसाठी आदेश दिले होते. तरीही आठवड्याच्या आत रिपोर्ट देण्याचे निर्देश असूनही कोणताही निर्णय न झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळालेला नाही.
२० वर्षांपासून विस्थापित कुटुंबे तात्पुरत्या आणि असुरक्षित घरांमध्ये राहत आहेत. “शासनाने आदेश दिल्यानंतरही आम्हाला घर मिळत नसेल, तर आम्ही कुणाकडे न्याय मागायचा?” असा प्रश्न पश्चिम रेल्वे झोपडपट्टी संघटनेचे अध्यक्ष शंकर पाल यांनी केला आहे.
