प्रतिनिधी : मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्पांमधील घरखरेदीदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निकाल महारेरा अपीलीय न्यायाधिकरणाने दिला आहे. पुनर्विकासातील विक्री घटकात घर घेताना विकासकाबरोबरच संबंधित सोसायटीशीही करार करणे बंधनकारक असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे. बोरिवलीच्या अनामिका निवास सोसायटीच्या प्रकरणात १९ जणांनी फक्त विकासकाशीच करार करून कोट्यवधी रुपये भरले होते. मात्र सोसायटीशी करार नसल्याने त्यांना सदनिकाधारक न मानता बाहेरील व्यक्ती घोषित करण्यात आले आणि त्यांचा घरावरील हक्क रद्द झाला.
२०११ मध्ये सुरू झालेल्या या प्रकल्पात विकासकाने २०१५ पासून काम बंद केले, भाडेकरूंनाही दिलासा देणे थांबवले. त्यामुळे सोसायटीने २०१९ मध्ये त्याच्याशी केलेला करार रद्द करून २०२२ मध्ये स्वतःच्या नावाने नवीन महारेरा नोंदणी घेत प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी १९ खरेदीदारांनी आपल्याला सदनिकाधारक मानण्याची मागणी केली; मात्र न्यायाधिकरणाने ती फेटाळली. या निर्णयामुळे पुनर्विकासात घर घेताना सोसायटीशी करार नसल्यास घर आणि रक्कम दोन्ही धोक्यात जाऊ शकतात, असा इशारा ग्राहकांना मिळाला आहे.
