मुंबई : ओबीसींच्या मनात आपल्यावर अन्याय होईल अशी भीती आहे. पण, तसे काही होणार नाही. कुणबी नोंदी आहेत,त्यांनाच अध्यादेशाप्रमाणे प्रमाणपत्र मिळणार असून त्यासाठी प्रमाणपत्र, कुुणबी नातेसंबंध, ग्रामसमिती, तहसीलदारांच्या स्तरावरील समितीचा अहवाल घ्यावा लागणार आहेत. वंशावळ जुुळल्यानंतर सर्व कागदपत्रांच्या पूर्ततेनंतरच दाखला देण्यात येईल. फक्त खोट्या नोंदी होणार नाहीत याबाबत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी काळजी घेण्याची आवश्यकता असून, शासन निर्णयाप्रमाणेच पुढे जावे अशी अपेक्षा उपसमितीतील सर्वच सदस्यांनी व्यक्त केली,अशी माहिती मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावकुळे यांनी दिली.
इतर मागासवर्गीयसंदर्भात ( ओबीसी ) मंत्रिमंडळ उपसमितीची पहिली बैठक मंत्रालयात पार पडली. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, पाणीपुरवठा व मृदा जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पर्यावरण व पशुसंवर्धनमंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, इतर मागास विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज आदी उपस्थित होते.
बैठकीनंतर पत्रकारांना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, इतर मागासवर्गीय ( ओबीसी ) समाजात ३५३ जाती आहेत. या जातींवर अन्याय होऊ नये. सुमारे ३,६८८ कोटींचा निधी मिळणे बाकी आहे. त्यामुळे १२०० कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती थांबली असून ती मार्गी लावण्यात यावी. वसतिगृह बांधकाम व शासकीय कार्यालयांसाठी आवश्यक असलेल्या जागा उपलब्ध व्हाव्यात असे प्रस्ताव मीमंत्रिमंडळ उपसमिती समोर ठेवण्यात आले. कुणबी मराठा – मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देताना चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे दिले जाऊ नये,ही अपेक्षाही सदस्यांनी व्यक्त केली.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाच्या दोन अध्यादेशांवर आक्षेप घेतला होता. मात्र, त्यांना अंतिम अध्यादेश लागू करण्यात आल्याचे सांगितले. तसेच ओबीसी समाजासाठी खर्च करण्यात आलेला निधी अत्यंत कमी असून त्याबाबतही भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त करत अर्थविभागाने हा निधी ओबीसी समाजातील मुलांच्या शिक्षण आणि वसतीगृहांच्या सुविधांसाठी तातडीने देण्याची मागणी केली.
मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही मराठा समाज हा सामाजिक मागास नसून आरक्षणाबाबत कागदपत्रांची अचूकता तपासूनच दाखले देण्यात यावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली. मंत्री संजय राठोड, गुलाबराव पाटील, दत्तात्रय भरणे, अतुल सावे, गणेश नाईक यांनी देखील आपापली भूमिका आणि मागण्या समितीसमोर मांडल्या.
• *अण्णासाहेब पाटील महामंडळाप्रमाणे कर्जवाटप योजना*
बावनकुळे यांनी सांगितले की, ओबीसी समाजातील तरुणांना रोजगार आणि व्यवसाय करता यावा यासाठी त्यांना अण्णासाहेब पाटीसं अकी महामंडळाप्रमाणे कर्जवाटप करण्यात अशा पद्धतीची योजना तयार करण्यात यावी, अशी सूचना उपसमितीेने केली आहे. त्याबरोबरच मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखालील यापूर्वीच्या समितीने केलेल्या शिफारसीही पुढीली उपसमितीच्या बैठकीत मांडण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.
• *उपसमितीसमोरील चर्चा*
१. मराठा जातीचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये व सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये.
२. ओबीसी विद्यार्थ्यांना व्यावसायीक अभ्यासक्रमास १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी.
३. गुणवंत मुलांमुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती ७५ विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून २०० विद्यार्थी करण्यात यावी.
४. म्हाडा व सिडको तर्फे बांधून देण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनेत ओबीसी संवर्गासाठी आरक्षण लागू करण्यात यावे.
५. इतर मागास आर्थिक विकास महामंडळाला अँड. जनार्दन पाटील ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळ असे नाव द्यावे.
६. प्रत्येक शहर व तालुका स्तरावर ओबीसी, व्हीजेजएनटी, एस. बी. सी. विद्यार्थ्यांसाठी सुसज्ज ग्रंथालय सुरु करण्यात यावे.
७. डॉ. पंजाबराव देशमुख ओबीसी समाजसेवक पुरस्कार जाहीर करण्यात यावा.
८. अनुसूचित जाती जमाती प्रमाणे ओबीसी, विजा., भज व विशेष मागास प्रवर्ग शेतकऱ्यांना १०० टक्के सवलतीवर राज्यात योजना सुरु करण्यात याव्यात.
९. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी.
• *बंधू एकत्र येणे चांगले*
उद्धव ठाकरेजी आणि राज ठाकरेजी हे दोघे बंधू कौटूंबिक आणि नात्याने एकत्र आले ही चांगलीच गोष्ट आहे. त्यांच्यात राजकीय कारणामुळे वाद निर्माण झाला होता आता राजकीय कारणासाठी ते एकत्र येत आहेत. त्यामध्ये वाईट वाटण्याचे काहीच कारण नाही. त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने निवडणूूक लढावी आम्ही महायुतीच्या माध्यमातून सामोरे जाऊ.
• *रोहित पवार यांनी राजकारणाची घाई करु नये*
सरकारमधील एखाद्या मंत्र्यावर आरोप करताना रोहित पवार यांनी काळजी घ्यावी. एखाद्या मंत्र्यावरील आरोप म्हणजे सरकार आणि जनतेवर झालेला आरोप असतो. मी विधिमंडळात दिलेले उत्तर होते ते महसूलमंत्री म्हणून दिले होते. त्याबाबतचा निर्णय मागील सरकारच्या काळात झाला होता. तसेच तेव्हा देखील दंड माफ करण्यात आला नव्हता. याप्रकरणाची सध्या सुनावणी सुरु असून ते प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे रोहित पवार यांनी राजकारणाची एवढी घाई करु नये.
