नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या महासभेत महापालिका आयुक्तांच्या आसन व्यवस्थेवरून पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. नाईक यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यामुळे सभागृहातील शिष्टाचार, प्रशासकीय प्रोटोकॉल आणि लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांच्या मर्यादा यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
महापालिका आयुक्त हे राज्य शासन नियुक्त वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी असून महासभेत त्यांची उपस्थिती, आसन व्यवस्था आणि सहभाग हा महापालिका अधिनियम तसेच सभागृहाच्या कार्यपद्धतीनुसार निश्चित केला जातो. त्यामुळे आयुक्तांनी कोणत्या ठिकाणी बसावे, हा मुद्दा केवळ वैयक्तिक पसंतीचा नसून संस्थात्मक नियम आणि प्रस्थापित परंपरांशी निगडित असल्याचे प्रशासनातील जाणकार स्पष्ट करतात.
या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईतच हा विषय वारंवार चर्चेत येत असल्याने त्यामागे केवळ प्रशासकीय कारणे आहेत की त्याला राजकीय अर्थ दिला जात आहे, याबाबत विविध मतप्रवाह दिसून येत आहेत. काही लोकप्रतिनिधींच्या मते हा सभागृहातील अधिकारांचा प्रश्न आहे, तर काहींच्या मते प्रशासनावर दबाव निर्माण करण्याचा किंवा राजकीय संदेश देण्याचा प्रयत्न म्हणूनही या घडामोडीकडे पाहिले जात आहे.
मुंबईसह राज्यातील इतर महापालिकांमध्ये अशा प्रकारचे वाद क्वचितच उद्भवतात, त्यामुळे नवी मुंबईतील ही पुनरावृत्ती विशेष चर्चेचा विषय ठरत आहे. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वय अधिक स्पष्ट आणि नियमाधारित असणे आवश्यक असल्याचे मतही व्यक्त होत आहे.
या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय महापालिका अधिनियम, महासभेचे नियम आणि सभापतींच्या निर्देशांनुसारच अपेक्षित असून, वादाला राजकीय रंग देण्याऐवजी संस्थात्मक शिस्त आणि नियमांचे पालन करून तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. शासन नियुक्त अधिकारी हा प्रतिष्ठेचा विषय असताना कोणाला कोणते अधिकार असावेत याबाबत नियावली आहे. मग वाद कशाला ? असाही प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
