महाबळेश्वर(अजित जगताप)
: पर्यटन स्थळ व थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या महाबळेश्वरच्या विकासासाठी स्थानिक भूमिपुत्र उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व मान्यवरांनी लक्ष घातले आणि महाबळेश्वरला निधी उपलब्ध होत आहे. विकास कामांना मंजुरी मिळत आहे. ही आनंदाची बाब असली तरी महाबळेश्वरच्या समस्यांबाबत कोर्ट-कचेरीपेक्षा विकासाकडे लक्ष देण्याची महाबळेश्वरकरांनी जोरदार मागणी केलेली आहे. गैरसोयी मुळे स्थानिक भूमिपुत्र व पर्यटकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका. असाही इशारा दिलेला आहे.
महाराष्ट्रातील प्रमुख पर्यटन स्थळ म्हणून पश्चिम महाराष्ट्रातील पाचगणी- महाबळेश्वर या ठिकाणी पावसाळा सुरू होतास पर्यटकांचाही धो धो पाऊस पडतो. इंटरनेटच्या जाळ्यामुळे अनेक ठिकाणाहून पर्यटक महाबळेश्वरला राहण्यासाठी आरक्षण करतात. पाणी करणार रोजगार उपलब्ध होतो. पूर्वी फारशा अत्याधुनिक सुविधा नसल्या तरी पर्यटकांना आपुलकीने वागणूक देणाऱ्या महाबळेश्वर परिसरातील हॉटेल व्यवसायिकांमुळे खऱ्या अर्थाने महाबळेश्वरची ओढ कायम राहिली होती. आता त्याला व्यावसायिक व राजकीय स्वरूप आलेले आहे. महाबळेश्वरला कृषी पर्यटन व महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून आता महाबळेश्वर नगरीमध्येच अडीच ते तीन हजार पर्यटकांना राहण्यासाठी हॉटेल व कृषी पर्यटन व्यवस्था आहे. परंतु, वाहन पार्किंगची मोठी समस्या आहे. सुट्टीच्या दिवशी जणू काही रस्त्यावरच वाहनाची पार्किंग झाली आहे की काय? असा भास होतो. त्यामुळे पर्यटकांना रात्रीचा महाबळेश्वर शहरात प्रवेश करणे. हाच पर्याय राहिलेला आहे.
महाबळेश्वरला नागरी सुविधा मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. वेण्णा लेक परिसरातील दल दल व घोडे सवारी स्पर्धा यामुळे पर्यटकांना धोका होऊ शकतो. अपुऱ्या जागेमळे चोरी पाकीट मारायची ही गुन्हे घडू शकतात. या ठिकाणी नेहमीच सुरू राहणारे सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरा बसवणे गरजेचे आहे. महाबळेश्वर बाजारपेठेत काही दुकानातील चणे, फुटाणे मांडल्यासारखे रस्त्यावर विक्रीचा माल ठेवतात. याबाबत महाबळेश्वर नगरपालिका कारवाई करत नाही. पर्यटकांना तक्रार करण्यास वेळ नसतो. दुसऱ्या बाजूला राजकीय व शासकीय निर्णयाविरोधात कोर्ट कचेरी होत असल्याने शासनाचा मंजूर झालेला निधी पुन्हा वाढीव निधीच्या मार्गाने पुढे जात असतो. त्यामुळे काही लोकप्रतिनिधी व ठेकेदार यांच्या कल्याणात वाढ होते पण समस्या सुटू शकत नाही. अशी खाजगीत चर्चा आहे.
महाबळेश्वर गिरिस्थान नगरपरिषदेच्या नवीन मुख्य प्रशासकीय नवीन इमारतीच्या बांधकामाला केंद्र शासनाच्या “भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य” या योजनेअंतर्गत ९ जानेवारी २०२६ रोजी अधिकृत प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे.मंजूर निधी: या नवीन भव्य प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी ३० कोटी ७३ लक्ष ६९ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये अत्याधुनिक डिजिटल प्रशासकीय कक्ष, नागरिकांसाठी हेल्पडेस्क, आणि एकाच छताखाली सर्व विभागांचे कामकाज चालेल अशी व्यवस्था राहणार आहे. ही नवीन इमारत नगरपरिषदेच्या मालकीच्या सेक्टर २ मधील सिटी सर्व्हे क्रमांक ९१ च्या जागेवर नियोजित होत आहे. ही इमारत सध्या काही कायदेशीर वादात अडकली आहे. नगरपरिषदेला शासनाची अधिकृत मंजुरी ९ जानेवारी २०२६ व त्याच्या आदल्या दिवशी कामाची जाहिरात प्रसिद्ध करून निविदा मागवण्यात आल्या होत्या.या घाईघाईने केलेल्या निविदा प्रक्रियेमुळे आणि इतर तांत्रिक कारणांमुळे उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने या बांधकामाला स्थगिती दिली आहे.
महाबळेश्वरच्या विकास कामाच्या आराखड्याला मंजुरी मिळविण्यासाठी विशेष प्रयत्न झालेले आहेत. आता विकास कामांसाठी सर्व महाबळेश्वरच्या लोकप्रतिनिधींनी एकजुटीने व एका दिल्याने प्रयत्न केल्यास खऱ्या अर्थाने महाबळेश्वर नगरी ही डेहराडून, उटी, बेंगलोर, सिमला सारखे दर्जेदार होईल. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी सुद्धा प्रशासनाच्या सोबत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून विकास कामाकडे लक्ष केंद्रित केल्यास पर्यटनाला महाबळ मिळणार आहे. कोर्ट- कचेरीने पैसा व वेळ वाया जातो. त्याचबरोबर कर दात्या नागरिकांच्या कराचा ही अपव्य होतो. हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे .त्यामुळे महाबळेश्वरच्या पर्यटनासाठी व नागरी विकासासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी पर्यटकांकडून होत आहे. तसेच नागरी सुविधांसोबत महाबळेश्वर शहराच्या बाहेर व्यापारी संकुल व वाहन पार्किंग आणि वेण्णा लेक स्वच्छतेबाबतही लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
————————————————-
फोटो — थंड हवेचे ठिकाण असलेले महाबळेश्वर पर्यटन स्थळ व गैरसोय (छाया- अजित जगताप, महाबळेश्वर )
