मुंबई
: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विधान भवन, मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेची ५२ वी बैठक पार पडली. या बैठकीत अनुसूचित जमातींच्या कल्याणासाठी विविध महत्त्वाचे निर्णय आणि निर्देश देण्यात आले.
अनुसूचित जमाती जात पडताळणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुलभ, विश्वासार्ह आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सर्व जात वैधता प्रमाणपत्रांची सुरक्षित डिजिटल पडताळणी व्यवस्था विकसित करावी, तसेच संपूर्ण जात पडताळणी प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात यावी, असे त्यांनी सांगितले.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित प्रणालीचा वापर करून दुबार अर्ज ओळखणे, कागदपत्रांची प्राथमिक छाननी आणि पडताळणी प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यावर भर देण्यात आला. पारधी समाजासाठी आदिवासी विकास, वन आणि महसूल विभागांनी संयुक्त शिबिरे आयोजित करून विविध आवश्यक प्रमाणपत्रांचे वितरण करावे, असेही निर्देश देण्यात आले.
अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी वित्त विभागाशी समन्वय साधण्याचे निर्देश देतानाच, आदिवासी विकास विभागाच्या शैक्षणिक व कल्याणकारी योजनांसाठी लागू असलेल्या उत्पन्न मर्यादेचा पुनर्विचार करून ती किमान ₹४ लाख करण्याबाबत कार्यवाही करण्यास सांगितले. यामुळे अधिकाधिक आदिवासी विद्यार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळणार आहे.
याशिवाय अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी अधिनियमातील सुधारणा, प्रकल्प अधिकाऱ्यांची व इतर रिक्त पदांची भरती, न्यायालयीन प्रकरणांसाठी विशेष विधिज्ञांची नियुक्ती आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
वनहक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबरोबरच वनसंवर्धन आणि आदिवासींच्या आर्थिक उन्नतीसाठी मिशन मोडमध्ये काम करण्यावरही त्यांनी भर दिला. धरण क्षेत्रातील मत्स्यव्यवसाय आणि नव्या योजनांमध्ये स्थानिक आदिवासींना प्राधान्य मिळावे, तसेच बांबू, तेंदूपत्ता आणि आपटा यांसारख्या लघुवनोत्पादनांवरील ग्रामसभांच्या अधिकारांचा आढावा घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
आदिवासी विकास विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरणे, विविध विभागांकडून आदिवासींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सक्षम नियंत्रण यंत्रणा उभारणे आणि तंत्रज्ञानाधारित, पारदर्शक प्रशासनाद्वारे आदिवासी नागरिकांना शासनाच्या योजनांचा लाभ अधिक सुलभपणे मिळेल, यासाठी आवश्यक उपाययोजना त्वरित राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
बैठकीला मंत्री डॉ. अशोक उईके, मंत्री नरहरी झिरवाळ, विविध आमदार तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
