पुणे : मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी शिक्षण, कौशल्य विकास, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण, उद्योजकता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित संधी उपलब्ध करून देण्याचे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले असून, या उद्दिष्टासाठी स्थापन झालेल्या सारथी संस्थेच्या माध्यमातून झालेले कार्य उल्लेखनीय आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) पुणेच्यावतीने गणेश कला क्रीडा मंच येथे आयोजित संघ लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, तसेच विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश संपादन केलेल्या विद्यार्थ्यांचा आणि त्यांच्या पालकांच्या सन्मान सोहळ्यात मुख्यमंत्री बोलत होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, महापौर मंजुषा नागपुरे, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह, मनपा आयुक्त नवलकिशोर राम, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, नियोजन विभागाच्या सचिव शैला ए, विभागीय आयुक्त शीतल तेली उगले, सारथीचे अध्यक्ष अजित निंबाळकर, व्यवस्थापकीय संचालक महेश पाटील उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, सारथीच्या माध्यमातून आतापर्यंत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाद्वारो घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेत 140, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 1 हजार 124 आणि बँकिंग क्षेत्रात 500 हून अधिक तरुण-तरुणी यशस्वी झाले आहेत. विविध कौशल्य विकास प्रशिक्षणांतून 13 हजारांहून अधिक युवक रोजगारक्षम झाले असून दोन लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना विविध प्रशिक्षणांचा लाभ मिळाला आहे.मराठा समाजातील आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागे राहिलेल्या घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण, प्रशिक्षण आणि रोजगार या तीन पैलूंवर आधारित धोरण राबविण्यात आले.
उच्च शिक्षण क्षेत्रात व्यावसायिक शिक्षणासाठी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी शैक्षणिक शुल्कात 50 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मोठ्या शहरात होतकरू विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे यासाठी वासतिगृह आणि भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजना सुरू करण्यात आली आणि विद्यार्थ्यांना 60 हजार रुपयापर्यंत आर्थिक सहकार्य करण्यास सुरुवात झाली. उद्योजकता विकासासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ गतिमान करण्यात आले आणि व्याज सवलत सुरू करण्यात आली. या माध्यमातून पाऊणे दोन लाखापेक्षा अधिक उद्योजक तयार झाले असून साडेसात हजार कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी शासन वर्षाला 1500 कोटी देते , असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठा समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधी पोहोचविण्यासाठी सारथी संस्थेची स्थापना करण्यात आली. स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणाबरोबरच संशोधन, पीएच.डी., कौशल्य विकास, रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानातील कौशल्य विकसित करण्यासाठी सारथीने प्रभावी काम केले आहे. आज केवळ प्रशासकीय सेवाच नव्हे, तर खासगी क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध होत असून विद्यार्थ्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता , संगणक तंत्रज्ञान, भाषा प्रयोगशाळा, टूल लॅब, ड्रोन तंत्रज्ञान यांसारख्या आधुनिक कौशल्यांकडे वळावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
शेती क्षेत्रातही राज्य शासनाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ‘महाविस्तार’ अॅप सुरू केले असून सुमारे 50 लाख शेतकरी त्याचा वापर करत आहेत. ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतीत मोठे परिवर्तन होणार असून त्यासाठी आवश्यक ड्रोन पायलट प्रशिक्षणही सारथीमार्फत सुरू करण्यात आल्याचेही श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर, लातूर आणि कोल्हापूर येथे सारथीची विभागीय केंद्रे, विद्यार्थी वसतिगृहे आणि प्रशिक्षण सुविधा उभारण्याचे काम सुरू असून पुढील वर्षभरात ही कामे पूर्ण होतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थमंत्री असताना सारथीला आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही निधीची कमतरता भासू दिली नाही. त्यामुळे सारथी आज सक्षम संस्थेच्या रूपात उभी राहिली असून त्यांचे योगदान महत्त्वाचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
एमपीएससी परीक्षा वेळेत, पारदर्शक आणि गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने घेण्यावर शासनाचा भर आहे. परीक्षांमध्ये ऑनलाईन पद्धतीबाबत विद्यार्थ्यांशी सविस्तर चर्चा करूनच निर्णय घेतला जाईल. कोणताही निर्णय विद्यार्थ्यांना विश्वासात घेऊनच होईल, अशी ग्वाही श्री.फडणवीस यांनी दिली.
स्पर्धा परीक्षांमध्ये गुणवत्तेने पात्र ठरूनही जागा कमी असल्यामुळे नोकरी न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘निपुण सेतू’ उपक्रम सुरू करण्यात येणार असून अशा विद्यार्थ्यांना खाजगी क्षेत्रात संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल आणि त्यांच्या प्रशिक्षणाचा खर्च राज्य शासन उचलणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची कार्यालये एकत्र आणून विद्यार्थ्यांना आणि युवकांना एकाच ठिकाणी सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा विचार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
