प्रतिनिधी : केंद्र सरकारच्या मंत्रीमंडळ बैठकीतील जातीनिहाय जनगणना करण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत करतो! या निर्णयामुळे विकसित भारताच्या दिशेने सुरू असलेल्य प्रवासात देशभरातील सर्व जातींच्या नागरिकांना सामावून घेता येईल.
तसेच त्यांच्यामध्ये विश्वास आणि सौहार्दाची भावना जागृत करून भविष्यातील नियोजनात महत्त्वाच्या तरतुदी करणे शक्य होईल.
भारताच्या स्वातंत्र्यापासून काँग्रेस सरकारने आणि आताच्या इंडी आघाडीने, जातीनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर केवळ स्वार्थी राजकारण करत जनतेच्या मनात भीतीचे आणि संशयाचे वातावरण तयार केले. दिवंगत माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकाळात 2010 साली जातीनिहाय जनगणनेच्या नावावर केवळ सोशो इकॉनॉमिक सर्वे (SECC) करण्यात आला.
वास्तविक, संविधानाच्या 246 व्या अनुच्छेदानुसार, जातीनिहाय जनगणना हा विषय केंद्रांच्या अखत्यारीतील असतानाही काही राज्यांनी स्वतंत्रपणे जातीनिहाय जनगणना केली. यातील काही अपवाद वगळले तर इतर राज्यांनी राजकीय हेतून प्रेरित होऊन अपारदर्शक पद्धतीने ही जनगणना केली. यातून नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे, भितीचे आणि संशयाचे वातावरण तयार झाले.
देशाच्या हितासाठी अनेक ऐतिहासिक धाडसी निर्णय घेणाऱ्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने आता जातीनिहाय जनगणनेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन विरोधकांकडून केल्या जाणाऱ्या स्वार्थी राजकारणाला चपराक लगावली आहे. जातीनिहाय जनगणनेतून देशभरातील विविध जातींच्या नागरिकांच्या विकासासाठी नियोजनात योग्य ते बदल करणे शक्य होईल आणि सर्वसमावेश विकासाच्या दिशेने देशाची घोडदौड सुरू होईल, यात शंका नाही!
भारत माता की जय!