मुंबई : मुंबई शहरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक बसचा वापर वाढविण्याचा निर्णय झालेला असताना त्या बसचा पुरवठा वेळेवर होत नसल्याने बेस्ट प्रशासन मुंबईकरांच्या जीवाशी खेळत असल्याचा आरोप जनता दल (से) पक्षाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे.
मुंबई शहराची ओळख आता जगातील प्रदूषित शहरांमधील एक अशी होऊ लागली आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना विविध श्वसनविकारांना तोंड द्यावे लागत असून अनेकांचा त्यात मृत्यूही होत आहे. अशा गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय शुद्ध हवा अभियाना अंतर्गत इलेक्ट्रिकवर चालणाऱ्या वातानुकूलित एक मजली २१०० बस भाड्याने घेण्याचा निर्णय बेस्ट प्रशासनाने मे २०२२ मध्ये घेतला होता.
या बस पुरविण्याची तयारी इव्हेट्रान्स प्रायव्हेट लिमिटेड सह टाटा मोटर्स, स्विच मोबिलिटी आदी आठ कंपन्यांनी दर्शवली होती. त्यात बेस्ट व्यवस्थापनाने इवेट्रान्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची निवड करून सर्व बस पुरविण्याचे काम या एकाच कंपनीला दिले होते. वार्षिक किमान ७० हजार किलोमीटरचे अंतर गृहित धरून अनुदानासह प्रति किलोमीटर ४६ रुपये ८१ पैसे दराने तर अनुदानाशिवाय प्रति किलोमीटर ५६.८१ रुपये दराने या बस पुरविल्या जाणार होत्या.
कंपनीने स्वीकृतिपत्र दिल्यापासून पहिल्या सहा महिन्यात २५ टक्के बसेस नवव्या महिन्यापर्यंत आणखी २५ टक्के तर बारा महिन्यात म्हणजे २० मे, २०२३ पर्यंत उर्वरित पन्नास टक्के बस पुरवायच्या होत्या. परंतु कंपनीने आजतागायत अवघ्या ४२८ बस पुरविल्या आहेत. त्यामुळे शहराची लोकसंख्या लक्षात घेता दहा हजार बस आवश्यक असल्याचे बेस्ट व्यवस्थापनाचेच म्हणणे असताना सध्या बेस्टच्या एकूण बसची संख्या तीन हजाराच्या खाली गेली आहे.
यातील स्व:मालकीच्या केवळ ७७१ बस बेस्टकडे आहेत. मात्र या पार्श्वभूमीवर या कंपनीवर काही कारवाई करण्याऐवजी वा काळया यादीत टाकण्याऐवजी बेस्ट प्रशासनाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये २४०० बस घेण्याचे दुसरे कंत्राट जाहीर केले. यावेळी अवघ्या दोनच कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. त्यातूनही इव्हेट्रान्स कंपनीचीच निवड करण्याचे व तिलाच हे काम देण्याचे घाटत असल्याचे जनता दल (से) महाराष्ट्र पक्षाचे अध्यक्ष नाथाभाऊ शेवाळे, मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर, प्रदेश सचिव संजय परब, बेस्ट जागृत कामगार संघटनेचे सरचिटणीस सुहास नलावडे, सामाजिक कार्यकर्त्या नम्रता जाधव, मुंबईचे युवा अध्यक्ष केतन कदम, जिल्हाध्यक्ष संजीवकुमार सदानंद यांनी म्हटले आहे.
यावेळी कंपनीने प्रति किलोमीटर अनुदानासह ७८ रुपये, तर अनुदानाशिवाय ९८ रुपये भाडे अपेक्षिले आहे. त्याबाबत झालेल्या वाटाघाटीनंतर हे भाडे अनुदानासह ६४ रुपये तर अनुदानाशिवाय ७९.७५ रुपये आकारण्याची तयारी कंपनीने दाखविली आहे. म्हणजे आधीच्या कंत्राटापेक्षा आत्ताचे भाडे १७ रुपये १९ पैशांनी अधिक आहे. वास्तवात आधीच्या कंत्राटाची पूर्तता इव्हेट्रान्स कंपनीने केलेली नसल्यामुळे कंपनीला काळ्या यादीत टाकणे आवश्यक होते.
तसेच बेस्टच्या कार्यप्रणालीनुसार नवीन निविदा मागविल्यानंतर मूळचा दर व नव्या निविदेतील दर यातील फरकाची रक्कम आधीच्या कंपनीकडून म्हणजे या ठिकाणी इव्हे ट्रान्स कंपनीकडून वसूल करायला हवी. ते न करता इव्हे ट्रान्स कंपनीला पुन्हा २४०० बस पुरविण्याचे कंत्राट देण्याची माहिती समोर येत आहे.
या कंपनीच्या बस दिवसाला किमान १९१ किलोमीटर धावतील, असे नव्या कंत्राटात गृहीत धरून भाडे ठरविण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात वाहतूक कोंडीमुळे बेस्टच्या बस दिवसभरात सरासरी १४९.२८ किलोमीटर अंतर कापतात, असा बेस्ट प्रशासनाचा स्वतःचाच अनुभव आहे. सध्या तर सर्वत्र कामे सुरू असल्यामुळे बसला अधिक वेळ लागत असून त्यामुळे दिवसभरात कापलेले अंतर आणखी कमी झाले असण्याची शक्यता आहे. तरीही अगदी १५० किलोमीटरचे अंतर गृहीत धरले तरी निविदेतील १९१ किलोमीटरचे अंतर ४१ किलोमीटरने अधिक आहे. या ४१ किलोमीटरचे पैसे विनाकारण बेस्टला आणि पर्यायाने मुंबईकरांना मोजावे लागणार असल्याचे बेस्ट मधल्या एका जाणकार अधिकार्‍याने सांगितले.
गंभीर बाब म्हणजे, शहरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी या बसेस घेण्यात येणार होत्या. परंतु इव्हेट्रान्स कंपनीने बसच न पुरविल्यामुळे प्रदूषणाचा प्रश्न तर कायम राहिलाच; दुसरीकडे बेस्टकडे पुरेशा बस नसल्यामुळे प्रवाशांना ताटकळत बसस्टॉपवर थांबावे लागत आहे. तसेच अधिक पैसे मोजून टॅक्सी- रिक्षाचा वापर करावा लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर बेस्टचे संबंधित अधिकारी तसेच बस पुरविण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या इव्हे ट्रान्स कंपनीवर कठोर कारवाई करावी, त्याचबरोबर बस खरेदीचा प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावावा, अशी मागणी जनता दलाच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना करण्यात आली आहे.
