विरार : माहिती अधिकार कायद्याचा गैरवापर करत विकासकामांवर सातत्याने आक्षेप घेतले जात असल्याने शहरातील विकासकामे खोळंबली असल्याची तक्रार कंत्राटदारांनी केली आहे. त्यामुळे पालिकेतील कथित माहिती अधिकार कार्यकर्ते, दलाल आणि राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा बंदोबस्त करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी कंत्राटदारांची आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना प्रशासकीय कामकाजाची माहिती मिळावी. प्रशासकीय कारभार पारदर्शी व भ्रष्टाचारमुक्त व्हावा, या उद्देशातून माहिती अधिकार कायदा २००५ अस्तित्वात आलेला होता. मात्र या कायद्याची योग्य तो वापर होण्याऐवजी गैरवापरच अधिक होत आहे, असे अधिकारी व कंत्राटरांचे म्हणणे आहे. वसई-विरार महापालिकेच्या प्रशासकीय काळात माहिती अधिकार अर्जांची संख्या लक्षणीय वाढलेली आहे. यातील बहुतांश अर्ज हे अधिकारी व कंत्राटदारांच्या कामकाजाची माहिती मागविणारे आहेत. बहुतांश वेळा एकाच स्वरूपाची माहिती अनेक अर्जदारांकडून मागविण्यात येते. परिणामी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना संबंधित कागदपत्रांच्या जमवाजमवीकरता प्रचंड वेळ द्यावा लागतो. त्या कामावर जाणीवपूर्वक आक्षेप नोंदवला गेल्यास कामाला स्थगिती द्यावी लागते अथवा ते काम थांबवावे लागते. परिणामी काम रखडते आणि सर्वसामान्य नागरिकांना सोयीसुविधांपासून वंचित राहावे लागते. दरम्यानच्या काळात अर्जदाराला अधिकारी अथवा कंत्राटरांकडून चिरीमिरी दिली गेल्यास हे अर्ज मागे घेतले जातात. याचाच अर्थ अर्जदारांचा माहिती मागविण्यामागचा हेतू स्पष्ट नसतो. या सगळ्याचा परिणाम विकासकामांवर होतो. वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात सद्यस्थितीत गटार व नालेबांधणीची अनेक कामे सुरू आहेत. या कामांआड येणारे झाडेेेझुडपे अथवा वृक्ष काही वेळा वृक्षप्राधिकरण विभागाच्या मान्यतेनंतर कापावे लागतात. मात्र काही अर्जदार किंवा राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते पालिका कर्मचाऱ्यांना दम देतात. परवानगीची कागदपत्रे मागून जाणीवपूर्वक कामांत आडकाठी आणतात, अशी खंत कंत्राटरांची आहे.
दरम्यान; राजकीय पक्षांचे काही कार्यकर्ते त्यांच्या मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे मिळवून देण्यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांना धमकावत असल्याचीही कंत्राटदारांची तक्रार आहे. त्यामुळे पालिकेत राजकीय दलालांचा वावर वाढला आहे. पक्षाचा बॅच लावून हे कार्यकर्ते पालिकेत वावरत असल्याने अप्रत्यक्षरीत्या याचा दबाव पालिका अधिकाऱ्यांवर राहतो. किबहुना; हे कार्यकर्ते त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे काम न केल्यास अधिकाऱ्यांना बदलीची धमकी देत असल्याकडे कंत्राटदारांनी लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना पालिकेत प्रवेश मिळणे दुरापास्त झाले आहे. त्यांची कामे होतील, याची शाश्वती राहिलेली नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांत रोष असून कर्मचारी युनियननेही या सगळ्यांचा योग्य तो बंदोबस्त करण्यात यावा, याकरता आयुक्तांना तक्रार दिलेली आहे.
