प्रतिनिधी(प्रताप भणगे) : राज्य आणि केंद्र सरकारी / निमसरकारी कार्यालयात नागरिकांनी आपल्या मोबाईल मधे Video रेकॉर्डिंग करणे* / Photo काढणे याबाबत असणाऱ्या परवानगी बाबत आणि त्याबाबतच्या नागरिकांच्या कायदेशीर हक्काबाबत सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे..
भारतातील प्रत्येक नागरिकास सरकारी कार्यालयात कधी ना कधी जाण्याची गरज पडणे हा जीवनातील अविभाज्य घटक आहे. भारतीय संविधाना प्रमाणे आपण नागरिक सर्व सरकारी कार्यालयांचे मालक असलो तरी तेथे नागरिकांना मिळणारी वागणूक बहुदा अवहेलनात्मकच असते यासाठी कुठल्या पुरावयाची गरज नाही. आपल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकांच्या कष्टाच्या पैशातील, वेगवेगळ्या कायद्याने जे पैसे सरकारी तिजोरीत जमा होतात त्यातूनच या सरकारी अधिकारी / कर्मचारी, आपण निवडुन दिलेले लोकप्रतिनिधी यांना पगार दिला जातो . याच पैशातुन लोकप्रतिनिधी लोकहिताच्या योजना राबवत असतात ( स्वतःहाच्या नावावर ). मात्र या गोष्टीचा यांना पूर्णतः विसर पडला आहे.
असो! सरकारी कामासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारणे, तासंतास प्रतीक्षा करणे आणि यानंतरही आपले काम न होणे हे मी काही वेगळे सांगत नाही. आणि या त्रासाला कंटाळून आपण जाब विचारण्याचा प्रयत्न केल्यास आपल्याला सरकारी कामात अडथळा आणल्यामुळे आपल्यावर IPC Section 353, 186, 34* अन्वये गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देऊन आपली मुस्कटदाबी केली जाते. सदरबाबत आपल्याकडे कुठलाही पुरावा नसल्याने आपल्याला गप्प बसावे लागते किंवा आपल्यावर अन्याय होतो. असे होऊ नये हाच या लेखाचा उद्देश.
सर्वसाधारणपणे सर्वसामान्यांचे जेथे काम पडते ते सर्व सरकारी कार्यालये The Official Secreat Act 1923 च्या Section 2( 8) अंतर्गत येत नाहीत. [सोबत The official Secreat Act 1923 Section 2(8) PDF जोडत आहे ].
राज्य आणि केंद्र सरकारी / निमसरकारी कार्यालयात नागरिकांनी आपल्या मोबाईल मधे Video रेकॉर्डिंग करणे / Photo काढणे याबाबत कायदेशीर हक्क सिद्ध करणाऱ्या न्यायलयाच्या निकालाच्या प्रती खालीलप्रमाणे सोबत जोडत आहेl
1 ) Mr. Satvik Bangare Vs The state of Maharashra दिनांक 23/03/2021 रोजी *( CASE NO. Criminal Application No.74/201 with 133/2021)* ही केस निकाली काढताना *The High Court Of Judicature At Bombay, Nagpur Bench* यांनी *अर्जदाराच्या बाजूने निकाल देत अर्जदारच्या Video Recording करण्याच्या कायदेशीर हक्कावर शिक्कामोर्तब केले* आहे. तसेच *सरकारी अधिकाऱ्याने अर्जदारविरुद्द IPC 353, 186, 34 अन्वये दाखल केलेले गुन्हे रद्द केले आहेत.* ( सोबत *PDF मधे निकालाची प्रत जोडत आहे* )
*2* ) *Mr. Ravindra Upadyay Vs The state of Maharashra* दिनांक 26/07/2022 रोजी *(CASE NO. CRIMINAL APL NO. 615 Of 2021)* ही केस निकाली काढताना Mr. Satvik Bangare Vs The state of Maharashra ह्या केसाचा reference घेत *The High Court Of Judicature At Bombay, Nagpur Bench* यांनी *अर्जदाराच्या बाजूने निकाल देत अर्जदारच्या Video Recording करण्याच्या कायदेशीर हक्कावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले आहे* . तसेच *सरकारी अधिकाऱ्याने अर्जदारविरुद्द IPC 353, 186, 34 अन्वये दाखल केलेले गुन्हे रद्द केले आहेत.* ( सोबत *PDF मधे निकालाची प्रत जोडत आहे* )
*3* ) *Mr. Zishan Siddique Vs The state of Maharashra* दिनांक 28/11/2022 *( CRIMINAL WRIT PETITION NO. 3894 Of 2022 )* ही केस निकाली काढताना Mr. Ravindra Upadyay Vs The state of Maharashra ह्या केसाचा reference घेत *The High Court Of Judicature At Bombay, CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION* यांनी अर्जदाराच्या बाजूने निकाल देत *अर्जदारच्या Video Recording करण्याच्या / फोटो काढण्याच्या कायदेशीर हक्कावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले आहे.* तसेच सरकारी अधिकाऱ्याने अर्जदारविरुद्द दाखल केलेले गुन्हे रद्द केले आहेत. तसेच *अर्जदारस 25000 रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत* . सदर रक्कम अर्जदारविरुद्ध *बेकायदेशीर कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या पगारातून वसुल करण्याचे निकालात नमुद केले आहे.* ( सोबत *PDF मधे निकालाची प्रत जोडत आहे* )
*4* ) *Mr. Paramvir Singh Vs Baljit Singh* दिनांक 02/12/2020 *[CASE NO. SPECIAL LEAVE PETITION ( CRIMINAL ) NO. 3543 Of5 2020 ]* ही केस निकाली काढताना *SUPREME COURT OF INDIA, CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION* यांनी देशातील सर्व *पोलीस कार्यालयात CCTV CAMERAS बसवण्याचे* आणि त्याचे *रेकॉर्डिंग कमीत कमी 18 महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी जतन करण्याचे आदेश दिले आहेत.* सदर निकालपत्रात सदर बाब, नागरिकांना *भारतीय राज्यघटनेच्या ARTICLE 21 ने दिलेल्या मूलभूत हक्काचे ( FUNDAMENTAL RIGHT ) चे घटक* असल्याचे नमुद केले आहे. ( *सोबत निकालाची PDF प्रत जोडत आहे )*.
*5* ) सदरबाबतीत *नागपूर पोलीस उपायुक्त* यांनी दिनांक 13/6/2023 रोजी हे *परिपत्रक (पोउपआ / मुख्या /परिपत्रक /2023/79)* *Mr. Ravindra Upadyay Vs The state of Maharashra* दिनांक 26/07/2022 रोजी *(CASE NO. CRIMINAL APL NO. 615 Of 2021)* ह्या केसाच्या निकालाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने प्रसिद्ध केले. त्यात त्यांनी *नागरिकांना पोलीस कार्यालयांमध्ये Video रेकॉर्डिंग करण्याचा कायदेशीर हक्क असल्याबाबताची समज कार्यकाक्षेतील पोलीस कार्यालयांना दिली* आहे. ( *सोबत PDF परिपत्रक प्रत जोडत आहे )*.
अशा प्रकारे राज्य आणि केंद्र सरकारी / निमसरकारी कार्यालयात नागरिकांनी आपल्या मोबाईल मधे Video रेकॉर्डिंग करणे / Photo काढणे बाबत नागरिकांना कायदेशीर हक्क असल्याचे स्पष्ट होते.
*सदर* आपण केलेले *Video Recording “The Evidence Act 1872” चा सुधारित “भारतीय साक्ष अधिनियम 2023″ चे Section 56, 57 अन्वये सर्व न्यायालयीन PLATFORM वर High Weightage पुरावा म्हणुन ग्राह्य धरला जातो.* एखाद्या सरकारी कार्यालयात एखादा सरकारी अधिकारी / कर्मचारी मोबाईल मधे Video रेकॉर्डिंग करण्यापासून एखाद्याला अडवत असेल तर त्याला सदर PDF मधे जोडलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती दाखवा. तरी तो ऐकत नसेल तर वाद घालु नका. त्याच्या Higher Authority कडे त्यांच्याविरुद्द तक्रार नोंदवा. तसेच आपण सदर सरकारी अधिकारी / कर्मचारी विरुद्ध न्यायालनीन आदेशाचे अवमान केला या अंतर्गत गुन्हा दाखल करू शकतो.
*IMPORTANT Information* :
*मोबाईल मधे आपण केलेले Video Recording / काढललेले फोटो हे ” The Evidence Act 1872 / भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 अन्वये ” प्रभावी पुरावा ( High Weightage Evidence ) म्हणुन न्यायालयीन दप्तरी ग्राह्य धरला जातो.*
त्यामुळे आपला मोबाईल मधे Video Recording करण्याचा अधिकार वापरात सदर सरकारी अधिकाऱ्याला कल्पना देऊन आपल्या सरकारी कामकाजाच्या कार्यवाहीचे Video Recording केल्यास आपणास सरकारी अधिकारी / कर्मचारी यांचेकडुन उडवा-उडावीची उत्तरे मिळणार नाहीत व आपले काम सहजतेने पूर्ण होईल. तसेच सरकारी कार्यालयातील गैर-कारभार आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आपली अप्रत्यक्ष मदत होईल.
*[ टीप : प्रामाणिकपणे काम करणारे सरकारी अधिकारी / कर्मचारी तसेच प्रामाणिकपणे काम चालणाऱ्या सरकारी / निमसरकारी कार्यालयांचे आम्हाला मनापासुन कौतुक वाटते. ]*
आपले हक्क आपल्यालाच सर्वांपर्यंत पोहचवायचे आहेत त्यासाठी *जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत ही माहिती पोहचवा.*
