मुंबई(रमेश औताडे) : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अपेक्षित असलेला राज्याचा विकास सरपंचाच्या मदतीने निश्चितपणे पुढील काळात घडवू , महाराष्ट्राचा विकास सरपंचांच्या सहकार्याने होणार आहे. त्यासाठी त्यांच्या सर्व मागण्यांचा विचारही सरकार गांभीर्याने करत आहे.
अशी ग्वाही अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या शिष्टमंडळाला ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली.
राज्यातील २७ हजार ९५१ ग्रामपंचायती मधील सरपंचाच्या शिष्टमंडळाने ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांची मुंबईत मंत्रालयासमोरील कार्यालयात भेट घेतली. सरपंचांच्या मागण्यांचे निवेदन सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिले.
थकीत मानधन द्यावे, ग्रामपंचायत सदस्यांचा मासिक मीटिंग उपस्थिती भत्ता द्यावा व त्यात भरीव वाढ करावी. ग्रामपंचायती आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे उत्पन्नवाढ व कर वसुली यावर परिणामकारक उपाययोजना कराव्यात .
सरपंचांना विमा संरक्षण व पेन्शन लागू व्हावी. स्वर्गीय सरपंच देशमुख यांच्या हत्यानंतर असे प्रकार परत घडू नयेत म्हणून सरपंचाच्या फिर्यादीवरून शासकीय कामात अडथळा असा गुन्हा नोंद करण्यासाठी सरपंच व कर्मचारी संरक्षण कायदा व्हावा.
प्रत्येक ग्रामसभेला शासनाकडून व्हिडिओ शूटिंग व्हावे आणि पोलीस बंदोबस्त असावा, ग्रामपंचायतच्या विकास कामांना विशेषतः घरकुलासाठी महसूल खात्याने वाळू उपलब्ध करून द्यावी. यासाठी ग्रामविकास विभागाने विशेष पाठपुरावा करावा. प्रशासक असलेल्या ग्रामपंचायतींना १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी दिला नव्हता तो आता देण्यात यावा .
राज्य उपाध्यक्ष शशिकांत मोरे, पंचायत राज विकास मंचचे उपाध्यक्ष सुहास चव्हाण, विदर्भ प्रमुख संदीप ठाकूर, विदर्भ प्रभारी व समन्वयक प्रमोद गमे, किशोर पकिडे नागपूर ,पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रदीप माने सांगली, जळगाव जिल्हाध्यक्ष रुपेश गांधी, सोलापूर जिल्हा योगेश बोबडे, बाळासाहेब ढेकणे, तुळशीराम माळी तसेच अमोल कदम नांदेड, धुळे विशाल देसले, बाजीराव खैरनार व उत्तर महाराष्ट्र प्रभारी शिवाजी सोरसे, सटाणा बागलणचे संदीप पवार ,राज्य प्रसिद्धीप्रमुख विनायक पाटील ,मंत्रालयीन कामकाज विभाग प्रमुख नितीन राजे जाधव, रत्नागिरी गुहागर तालुका अध्यक्ष सचिन महापस्कर, रायगड जिल्हाध्यक्ष नंदू भोपी, ठाणे जिल्हाध्यक्ष अनिल भोईर यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होत
