सातारा(अजित जगताप ) : पूर्वीच्या काळामध्ये सर्वसामान्य व्यक्ती पक्षाच्या ध्येय धोरणाशी अनुसरून काम करणारे म्हणजे कार्यकर्ते समजले जात होते. आताच्या भेळ मिसळ राजकारणामुळे व्यवसायिक ठेकेदार सुद्धा स्वतःला कार्यकर्ते समजत आहेत. सातारा जिल्ह्यातील विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्तीसाठी ग्रामीण भागातील छोट्या मोठ्या ठेकेदारांची मोर्चा बांधणी सुरू झालेली आहे. यामध्ये महायुतीचे व्यावसायिक अनेक जण बॅनर बाजी कार्यकर्ते यांची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर शिफारस करू नये अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी पक्षश्रेष्ठींकडे केली असल्याच्या समजते.
सातारा जिल्ह्यामध्ये चार कॅबिनेट मंत्री व एक कृष्णा खोरे उपाध्यक्ष आणि तीन आमदार असे महायुतीचे पक्षीय बलाबल आहे .सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे शिवसेनेचे तर संपर्क मंत्री हे भाजपचे आहेत .अजित पवार गटाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे दोन लोकप्रतिनिधी आहेत. सातारा जिल्ह्यात एकूणच ५२८६ विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होणार आहे. अशी अधिकृत माहिती पुढे आली आहे.
विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दहा ते बारा विशेष अधिकार मिळणार आहेत.तेहतीस टक्के महिलांची नियुक्ती केली जाणार आहे. अशी घोषणा भारतीय जनता पक्षाचे नेते व राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. त्याचे सातारा जिल्ह्यातील महायुतीच्या महिला वर्गाने स्वागत केले आहे.
जावळी तालुक्यातील भाजप महिला पदाधिकारी श्रीमती गीता लोखंडे, साताऱ्यातील सुवर्णाताई पाटील, सुनिषा शहा, वंदना भंडारे यांची या निमित्त वर्णी निश्चित लागणार आहे. त्याचबरोबर महायुती मधील शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ही पदाधिकारी महिला यांना संधी मिळणार आहे.
राज्यभरात प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये विविध राजकीय पक्षाचे अंतर्गत विभाग असून त्या प्रत्येक विभागातील निष्ठावंत व प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना संधी मिळणे अपेक्षित आहे. व्यवसायिक हितसंबंध जपणारे हे व्यावसायिक कार्यकर्ते प्रत्येक पक्षामध्ये स्वतःला ऍडजेस्ट करतात. परंतु काही प्रामाणिक व निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना पक्षाच्या चाकोरीत राहूनच निष्ठा जपावी लागते. त्यांच्यासाठी ही सोय असली तरी त्यांनी उभ्या केलेल्या पक्षाच्या बांधणीमुळेच आज महायुती सत्तेवर आलेले आहे. त्यांना विसरता येणारी गोष्ट नाही.
याची जाणीव विशेष कार्यकारी अधिकारी राज्य निवड समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी असलेले भाजपच्या मुशीत तयार झालेले महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सोपवण्यात आलेली आहे. जिल्हा पातळीवर पालकमंत्री सदस्य व जिल्हाधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
आरक्षित जागेवर निवडणूक लढवताना किंवा काही सवलती घेताना जातीचा दाखला किंवा जात पडताळणी करताना त्या व्यक्तीची वंशावळ तपासली जाते. त्याच धर्तीवर विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर ती नियुक्ती करताना काहींची राजकीय वंशावळ तपासणे गरजेचे आहे. असे मत जुने जाणते कार्यकर्ते उघडपणाने बोलू लागलेले आहेत.
शैक्षणिक पात्रता व वयाच्या अटीपेक्षा निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना प्राधान्य मिळावे. हा त्या पाठीमागचा हेतू आहे. सामाजिक आंदोलन वगळता ज्यांच्यावर कोणत्याही स्वरूपाचे गंभीर गुन्हे दाखल नाहीत. व ज्यांची निष्ठा व्यक्ती निष्ठा ऐवजी राजकीय पक्षांसोबतच आहे . अशा व्यक्तींचा खर म्हणजे विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाबाबत दावा असणे गरजेचे आहे.
महायुतीला सर्वाधिक संधी मिळेल परंतु विरोधकांचाही त्यात समावेश करून लोकशाही जिवंत ठेवणे. याकडे सुद्धा पाहिले पाहिजे कारण राजकारणात कुणी कुणाचे कायमचे शत्रू अथवा मित्र नसते हे अलीकडच्या महा युती, आघाडीने दाखवून दिल्याचे मत ज्येष्ठ अभ्यासक व्यक्त करत आहेत.
._____________________________
