प्रतिनिधी(रमेश औताडे): निवडणुकीच्या काळात लोकांना दारूच्या नशेत ठेवून त्यांची मती गुंग करून त्यांच्याकडून मते मिळविली जातात. अनेकांना निवडणूक प्रचार काळात दारूचे व्यसन लागते आणि ते अकाली मृत्यू येई पर्यंत पोहचते. व्यसनाजन्य पदार्थाच्या विक्रीतून सरकाराला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत असला तरी सामाजिक भान पाहता निवडणूक प्रचारात व्यसनाजन्य पदार्थांचे वाटप नको अशी मागणी व्यसन मुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाच्या राज्य निमंत्रक वर्षा विद्या विलास यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.
व्यसनाजन्य पदार्थांची निर्मिती, वितरण आणि विक्रीवर सरकारचे नियंत्रण नाही. कायदे नियम तोडून व्यसनांचा विळखा दिवसेंदिवस वाढत आहे. आरोग्यांचे प्रश्न, कौटुंबिक कलह, शोषण, गुन्हेगारी,अपघात, भ्रष्टाचार आणि बेकायदेशीर बाबी व्यसनातून निर्माण होत आहेत. व्यसन हे विवेक विरोधी असून समाजाचे आणि देशाचे स्वास्थ बिघडविणारे आहे असे वर्षा विद्या विलास यांनी सांगितले.
त्यामुळे व्यसनविरोधी प्रचार, प्रसार, प्रबोधन, कायदा, निती, धोरण, समुपदेशन व उपचार केंद्रांची आवश्यकता असून त्यासाठी राजकीय पक्ष,उमेदवार,नेते यांनी योग्य भूमिका घेऊन कृती करण्याची गरज आहे .देशात सुरु असलेल्या लोकसभा निवडणुक प्रक्रियेत व्यसन विरोधी भूमिका घेण्याचे आवाहन राजकीय पक्ष व निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना आम्ही व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचच्या वतीने करत आहोत असे अविनाश पाटील यांनी सांगितले.
व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचात सहभागी असलेल्या संघटना, संस्था, गट, व्यक्ती यांच्या वतीने राजकीय पक्ष, उमेदवार, नेते व पदाधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन दिले जाणार आहे.
मागण्या
1. निवडणूक प्रचारात व्यसनाजन्य पदार्थांचे वाटप, वितरण करू नये.
2. निवडणुकोत्तर काळात व्यसनमुक्तीसाठी प्रयत्न करावेत.
3. देश पातळीवर कठोर व्यसनमुक्ती धोरण आणण्यासाठी प्रयत्न करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
4. ज्या राज्याने व्यसनमुक्ती धोरण जाहीर केले आहे, अशा राज्यांसाठी धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी.
5. व्यसनांपासून सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नापासून व्यसनमुक्तीच्या कार्यासाठी केंद्र सरकारने किमान ५% रकमेची तरतूद करावी.
6. प्रत्येक जिल्ह्याला १००बेडचे एक सरकारी व्यसनमुक्ती उपचार केंद्र असायला हवे.
7. शैक्षणिक अभ्यासक्रमात व्यसनमुक्ती हा विषय असावा.
8. प्रत्येक तालुक्यात व्यसनमुक्ती समुपदेशन केंद्र असणे गरजेचे आहे.
9. दारूबंदी अधिनियममध्ये बदल करण्यासाठी नागरिकांकडून जन सुनावणीच्या माध्यमातून सूचना मागवाव्यात. अशी मागणी व्यसन मुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंच्याच्या वतीने करण्यात आली आहे. असे राज्य निमंत्रक वर्षा विद्या विलास यांनी सांगितले.
.
