जावळी तालुक्यात काळ्या यादीतील ठेकेदारांचेच होते काम वाटपाचे नियोजन… स्थानिकांचा आरोप….

तापोळा (अजित जगताप) : भारतीय वन सेवा अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये राष्ट्रीय उद्याने, व्याघ्र प्रकल्प, वन्यजीव अभयारण्ये आणि इतर संरक्षित क्षेत्रे यांचे व्यवस्थापन करणे. समाविष्ट आहे. असे असताना जावली तालुक्यात काळ्या यादीतील ठेकेदारांचे काम वाटपाचे नियोजन केले जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलेली आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लागेबांधे असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले.
गेले अनेक वर्ष या भागामध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधी व काही अधिकारी यांच्या संगनमताने राजेरोसपणाने काळ्या यादीतील ठेकेदारांच्याच कामाचे नियोजन केले जाते. यामुळे या भागात पर्यटन वाढण्याऐवजी पर्यटनाच्या नावावर धन दांडगे व ठेकेदार लूट करत आहेत. त्यांनी केलेल्या विकास कामाची थर्ड पार्टीमार्फत ऑडिट करावे अशी मागणी पुढे आलेली आहे.
सातारा जिल्ह्यातील विशेषता जावळी तालुक्यातील स्थानिक जीवजंतू आणि वनस्पतींची शाश्वत वाढ ही देखील भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यांची एक जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी काही अंश कागदपत्रे नित्यनेमाने पाळली जाते परंतु प्रत्यक्षा वस्तुस्थिती फार वेगळी आहे.
जावळी तालुक्यातील जंगले आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करणे, राज्यातील समृद्ध जैवविविधतेचे संरक्षण करणे आणि वन पर्यावरणीय प्रणालींचे पर्यावरणीय संतुलन राखणे सुनिश्चित करणे हे प्राथमिक कार्य आहे. विभागाचे प्रमुख मुख्य वनसंरक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली जाळ रेषा तयार करणे. वनरक्षक निवासस्थानाची दुरुस्ती पंचम वर्ष रोपवन काम करणे.
वनरक्षकाने ज्या कामांची अपेक्षा केली आहे त्यात पुढील गोष्टींचा समावेश आहे: वन आणि प्राणी यांच्या संरक्षणासाठी जंगलात वाटप केलेल्या क्षेत्राची गस्त . रोपवाटिका बेड तयार करणे, बियाणे पेरणे आणि वाढणार्या रोपांची देखभाल करणे यावर देखरेख करणे. आग शोधण्यासाठी जंगलात गस्त घालणे. याचबरोबर वर्षे छत्रपती कामगार अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानाची सोय करणे आधी कामे केली जातात. दरवर्षी जावली तालुक्यातील वनरक्षक वनक्षेत्रातील देखभाल दुरुस्तीसाठी निधी खर्च केला जातो.
जावळी व महाबळेश्वर तालुक्यात ठराविक ठेकेदारांनाच कामे दिली जातात. परंतु अलीकडच्या काळामध्ये ज्या ठेकेदारांची काळे यादीत नाव आहे त्यांच्याच कामाचे नियोजन जिल्हा नियोजन मंडळातून होते. अशी गोपनीय माहिती आली आहे. याबाबत लेखी तक्रार करूनही त्याची गंभीर दखल घेतली जात नाही. याबाबत लवकरच पालकमंत्री शंभूराज देसाई त्यांची भेट घेऊन ठेकेदारांच्या मसीहा बनणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी निवेदन देणार असल्याची माहिती संबंधित स्थानिक ग्रामस्थांनी दिलेली आहे.
_________________________________