प्रतिनिधी : सर्वोत्तम सुख सुविधांनी सज्ज अशा नव्या घरात गृहप्रवेश करतानाच तुम्हाला कुणी सांगितले की, पुढची १० वर्षे या घरासाठी तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा मेंटेनन्स (देखभाल शुल्क) भरायला लागणार नाही, तर तुम्हाला नक्कीच स्वप्नात असल्याचा भास होईल ना? पण हे स्वप्न नसून, हे सत्य आहे – धारावीकरांच्या शाश्वत विकासासाठी, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने (DRPL ) धारावीकरांना दिलेले हे वचन आहे.
धारावीकरांसाठी पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, या हेतूने राज्य सरकारने देखभाल शुल्काबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. रहिवाशांना नव्या सदनिकेत गेल्यावर पुढची १० वर्षे कोणत्याही प्रकारचे देखभाल शुल्क भरावे लागणार नाही. या कालावधीत संबंधित गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या (सोसायटी) देखभालीची संपूर्ण जबाबदारी विकासकाची असेल. याव्यतिरिक्त, सोसायटीतील एकूण बांधकामाच्या १०% जागा ही विशेष हेतूने व्यावसायिक गाळ्यांसाठी राखीव ठेवण्याचे नियोजन राज्य सरकारने केले आहे. या १०% जागेच्या व्यावसायिक वापरातून सोसायटीला नवा उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध करून दिला जाईल.
सोसायटीच्या देखभालीसाठी प्रत्येक सदनिकाधारकाला निश्चित असा सेवा शुल्क (सर्व्हिस चार्ज) आकारण्याची पद्धत देशभरात राबवली जाते. हाच नियम म्हाडा इमारतींना देखील लागू आहे. मात्र, धारावीकरांना आयुष्यभर या देखभाल शुल्कातून सूट मिळणार आहे. पहिल्या १० वर्षांत रहिवाशांना देखभाल शुल्क आकारले जाणार नसून, एकूण बांधकामाच्या १०% राखीव जागेच्या व्यावसायिक वापरातून भविष्यातील देखभाल शुल्काची तरतूद केली जाईल. याशिवाय, कायद्यानुसार, प्रत्येक सदनिकाधारकासाठी निर्धारित केलेल्या कॉर्पस फंडची रक्कम विकासाकडून सक्षम प्राधिकरणाकडे जमा केली जाईल.
२४ तास पाणीपुरवठा, स्वतंत्र शौचालय आणि स्वयंपाकघर अशा अनेक मूलभूत सुविधांमुळे रहिवाशांचे आयुष्य सुसह्य आणि आनंदी होणार आहे. धारावीत २००० पूर्वी स्थायिक झालेल्या रहिवाशांना २५० चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे. वास्तविक, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात केवळ ३०० चौरस फुटांचे घर दिले जात असताना, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात १७% अधिक म्हणजेच ३५० चौरस फुटांचे घर दिले जात आहे. कोणताही आर्थिक बोजा न टाकता रहिवाशांना पुनर्वसनाची हमी देणारा एकमेव प्रकल्प म्हणजे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प होय. या प्रकल्पात, पात्र धारावीकरांना मोफत सदनिका देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच अपात्र रहिवाशांना देखील , प्रधानमंत्री आवास योजना किंवा भाडे करार – खरेदी योजने अंतर्गत माफक दरात सदनिका आहे.
