विशेष प्रतिनिधी(उन्मेष गुजराथी) : महाराष्ट्र सरकारच्या ‘महावितरण’ या सरकारी संस्थेची राज्यात ठिकठिकाणी कार्यालये आहेत. ही सरकारी कार्यालये आता ‘अदानी पॉवर’ या फ्रॉड बिझनेसमन गौतम अदानी यांच्या मालकीच्या वादग्रस्त कंपनीला फुकटात देण्याचे षडयंत्र सरकारच्या मदतीने रचण्यात आले आहे, अशी खळबळजनक माहिती हाती आलेली आहे.
महावितरण ही महाराष्ट्र सरकारची नियंत्रित असलेली शासकीय कंपनी आहे. सन २००५ साली सरकारने महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे कंपनीकरण केल्यावर महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण अशा शासन नियंत्रित तीन कंपन्या करण्यात आल्या व या तीनही वीज कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता महाराष्ट्र राज्याचे ऊर्जामंत्री व राज्याचे प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्या नियंत्रणाखाली एक महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी निर्माण कऱण्यात आली.
त्यानंतर सध्याचे वांद्रे (पूर्व) येथील प्रकाशगड या इमारतीत महावितरण व महानिर्मिती या कंपन्यांचे तर वांद्रे – कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील प्रकाशगंगा इमारतीत महापारेषण या कंपनीचे मुख्यालय स्थापन करण्यात आले. मात्र खेदाची बाब म्हणजे मागील पाच-सहा महिन्यांपासून या शासनाच्या व पर्यायाने जनतेच्या सेवेसाठी असलेल्या शासकीय कंपनीची स्थावर मालमत्ता म्हणजे प्रकाशगड इमारतीमधील काही जागा अदानी पॉवर या खाजगी कंपनीच्या घशात घालण्याचा डाव सुरू असल्याचे येथे अगदी स्पष्ट दिसते आहे.
याचे मुख्य कारण म्हणजे महावितरण व महानिर्मिती या कंपन्यांचे मुख्यालय असलेल्या प्रकाशगड इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावर अदानी पॉवर या खाजगी कंपनीला जागा देण्यात आलेली असून मागील पाच ते सहा महिन्यांपासून तेथे त्यांचे कार्यालय देखील सूरू करण्यात आलेले आहे. विशेष बाब म्हणजे प्रकाशगड इमारतीच्या तळमजल्यावरसुध्दा त्यांना अद्यावत कंट्रोल रूमची व्यवस्था करुन देण्यात आलेली आहे. यापूर्वी कधीही कोणत्याही कंत्राटदाराला कंपनीच्या स्वखर्चाने अशी व्हीआयपी सुविधा कधीही पुरविण्यात आलेली नाही, अशी माहिती ‘स्प्राऊट्स’च्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमला मिळालेली आहे.
महावितरणचेच कर्मचारी कार्यालयात दाटीवाटीने बसतात. मात्र दुःखाची बाब म्हणजे अदानी पॉवर या खासगी कंत्राटदाराला महावितरण कंपनी स्वतःच्या अखत्यारीतील मध्य मुंबईत असलेली प्रकाशगड इमारतीची अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेली कार्यालयाची जागा कोणतेही शुल्क न आकारता अगदी मोफत वापरायला का देत आहे? हा येथे खरा संशोधनाचा मुद्दा आहे. उपलब्ध माहितीनुसार भांडुप, कल्याण, कोकण, बारामती, पुणे, नाशिक, जळगाव, लातूर, नांदेड आणि औरंगाबाद येथील महावितरण कंपनी कार्यालयाच्या मोक्याच्या जागासुद्धा या खासगी कंत्राटदारांना त्यांच्या कार्यालयांसाठी मोफत स्वरूपात देण्यात आल्या आहेत.
खेदाची बाब म्हणजे महानिर्मिती ही आपली शासनाची संबंधित (Sister Concern) कंपनी असताना देखील त्या कंपनीला प्रकाशगडमध्ये जागा उपलब्ध करून देण्यात येत नाही. या कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना HDIL टॉवर बिल्डिंग बांद्रा येथे प्रचंड मोठ्या रक्कमेच्या भाड्याने कर्मचाऱ्यांकरिता जागा भाड्याने घेवून कारभार करावा लागतो. मात्र महावितरण कंपनीच्या प्रमुखांचे अदानी पॉवर कंपनीवर इतके जास्त प्रेम दिसते की, कोणतेही भाडे न स्वीकारता महावितरण कंपनीने अदाणीच्या कर्मचाऱ्यांना येथे उच्च दर्जाचे कार्यालय तयार करून दिलेले दिसते आहे.
या उच्चभ्रू कार्यालयात त्या अदानी पॉवर खाजगी कंपनीचे कर्मचारी येऊन बसू सुद्धा लागलेले आहेत. तसेच ‘अदानी पॉवर’ चे कर्मचारी त्यांचे कार्यालय सुरू करण्याकरिता लागणाऱ्या सर्व सुखसोयी या महावितरण कंपनी किंवा सूत्रधारी कंपनीच्या स्थापत्य विभागाच्या मानेवर बसून व वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे सांगून महावितरण कंपनीच्या खर्चाने अगदी ताकदीने करून घेत आहेत.
महाराष्ट्र नवनिर्माण वीज कामगार सेनेचा इशारा:
स्थापत्य विभागातील सर्व अधिकारीसुध्दा कारवाईच्या भीतीने अगदी मूग गिळून गप्प बसले आहेत.
मात्र महाराष्ट्र नवनिर्माण वीज कामगार सेना या विषयावर सर्व वीज कर्मचारी, अधिकारी व अभियंत्यांना सोबत घेऊन या विषयासंदर्भात लवकरच एक मोठे जन आंदोलन उभारणार आहे. त्यामुळे ‘अदानी पॉवर’ साठी जे काही बांधकाम किंवा त्यांना जी काही प्रकाशगड मधील जागा मोफत मध्ये देण्याचा घाट घातला जात आहे, तो ताबडतोब थांबवावा व त्यांना प्रकाशगड इमारतीतून ताबडतोब हद्दपार करावे, असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण वीज कामगार सेनेच्या वतीने संघटनेचे अध्यक्ष शिरीष सावंत, सरचिटणीस संतोष विश्वेकर, रवि शेलार, रामनाथ साबळे, नरेंद्र रहाटे, उपाध्यक्ष जगन्नाथ कदम, संदीप चव्हाण, खजिनदार अजय शिंदे, धिरज रोकडे , निलेश ठाकूर, महिला आघाडीच्या पुजा पाटील, अश्विनी शेवाळे, सोनिया मिठबावकर यांनी दिला.
